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मुख्यमंत्री हेमंत से जुड़े खनन लीज और शेल कंपनी मामले में अब एक जून को होगी सुनवाई

Ranchi: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े खनन लीज व शेल कंपनी मामले की सुनवाई अब एक जून को होगी. मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रवि रंजन और जस्टिस एस एन प्रसाद की बेंच मे होगी. इसमें माइनिंग लीज और आय से अधिक संपत्ति का मामला है. मालूम हो कि इस मामले में आज ही सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई है. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को याचिका की विश्वसनीयता तय करने के लिए कहा है.

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हाई कोर्ट ने रांची के उपायुक्त छविरंजन के मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि चार्जशीटेड अधिकारी को राज्य के सबसे बड़े सिटी का कमिश्नर कैसे बना दिया गया है. 31 मई तक सरकार मामले में जबाव दाखिल करेगी. जिसके बाद एक जून मामले पर सुनवाई होगी.

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दोनों की मामलों के प्रार्थी शिव शंकर शर्मा हैं, जिनके अधिवक्ता हैं राजीव कुमार

माइनिंग लीज से जुड़ा याचिका झारखंड हाई कोर्ट में सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ 11 फरवरी को जनहित याचिका दायर की गयी है. प्रार्थी शिव शंकर शर्मा की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जिम्मे खनन और वन पर्यावरण विभाग भी हैं. उन्होंने स्वंय पर्यावरण क्लीयरेंस के लिए आवेदन दिया और खनन पट्टा हासिल की. ऐसा करना पद का दुरुपयोग और जनप्रतिनिधि अधिनियम का उल्लंघन है. इसलिए इस पूरे मामले की सीबीआइ से जांच कराई जाए. प्रार्थी ने याचिका के माध्यम से हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने की मांग भी की है.

शेल कंपनी से जुड़ा है मामला: अन्य याचिका भी याचिकाकर्ता शिव शंकर शर्मा ने अधिवक्ता राजीव कुमार के माध्यम से जनहित याचिका दायर की थी. अधिवक्ता राजीव कुमार ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके भाई बसंत सोरेन के पैसे को ठिकाने लगाने के लिए राजधानी रांची के चर्चित बिजनेसमैन रवि केजरीवाल, रमेश केजरीवाल एवं अन्य को दिया जाता है. यह पैसा 24 कंपनियों के माध्यम से दिया जा रहा है और इन कंपनियों के माध्यम से ब्लैक मनी को वाइट मनी बनाया जा रहा है. इसलिए याचिका के माध्यम से अदालत से जांच की मांग की गई है. सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स से पूरी संपत्ति की जांच की मांग की गई है. इस मामले में झारखंड सरकार के मुख्य सचिव, सीबीआई, ईडी, हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन, रवि केजरीवाल, रमेश केजरीवाल, राजीव अग्रवाल एवं अन्य को प्रतिवादी बनाया गया है.

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