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HC ने दिया आदेश- ‘हज कमेटी के लिए पूरक शपथ पत्र दिसंबर तक दाखिल करे सरकार’

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Ranchi: हज कमेटी गठन संबधित मामले की सुनवाई बुधवार को उच्च न्यायालय में की गयी. जिसमें सरकार की ओर से दायर किये गये शपथ पर सदस्यों के मनोनयन संबधी मामले का उल्लेख नहीं किया गया था. इस पर जस्टिस राजेश शंकर ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि हज अधिनियम 2002 के सेक्शन 18 के तहत कोटीवार सदस्यों के मनोनियन और आर्हता के साथ पूरक शपथ पत्र दिसम्बर में सरकार जवाब दाखिल करें. याचिकाकर्ता एस अली की ओर से वरीय अधिवक्ता मोख्तार खान ने कहा कि सरकार ने हज अधिनियम 2002 का उल्लंघन करते हुए जैसे-तैसे कमेटी का गठन किया गया है. बता दें कि याचिकाकर्ता एस अली की ओर से सरकार की ओर से जुलाई 2018 में निकाले गये अधिसूचना को रद्द करने साथ ही हज अधिनियम 2002 निर्देश अनुसार हज कमेटी के सदस्यों के मनोनय के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गयी है.

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नहीं थे पर्याप्त सदस्य

याचिकाकर्ता एस अली ने जानकारी दी कि सरकार के आदेश पर कल्याण विभाग की ओर से हज कमेटी के गठन के लिये 15 सदस्यों को मनोनित किया गया था. जिसकी अधिसूचना जुलाई 2018 में निकाली गयी. इस अधिसूचना के तहत सांसद, विधायक कोटे में तीन के बजाय दो सदस्य. वहीं वार्ड कोटे में दो वार्ड सदस्य, लोक प्रशासन, वित्तीय, शिक्षा, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्य कोटे में पांच के बजाय सात सदस्यों का मनोनय किया गया. एस अली ने बताया कि इस अधिसूचना में हज अधिनियम 2002 का पालन नहीं किया गया था.

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