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हजारीबाग जिला प्रशासन कर रहा है सत्ता पक्ष की चाटुकारिता : मनीष जायसवाल

  • DMFT मद अंतर्गत प्रस्तावित योजनाओं के चयन में सदर विधानसभा क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार आरोप लगा विधायक ने परिषद की बैठक का किया बहिष्कार

Hazaribag: शनिवार को जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डी.एम.एफ.टी.) के न्यास परिषद की बैठक हजारीबाग जिला उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद की अध्यक्षता में नए समाहरणालय भवन अवस्थित सभा कक्ष में आयोजित हुई. जिसमें बतौर आमंत्रित सदस्य हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल भी शामिल हुए.

बैठक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक शुरू होनी थी लेकिन करीब 45 मिनट बाद बैठक शुरू हुई. बैठक शुरू होने के पश्चात जैसे ही डीएमएफटी मद अंतर्गत प्रस्तावित योजनाओं का स्थल जांच के उपरांत प्रतिवेदन की प्रति हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल के हाथों पहुंची वैसे ही विधायक जायसवाल ने इस प्रतिवेदन का आकलन किया जिसमें योजनाओं के चयन में सदर विधानसभा क्षेत्र की हजारीबाग जिला प्रशासन द्वारा भारी अनदेखी किये जाने का आरोप लगाते हुए बैठक का बहिष्कार करते हुए सभागार से बाहर निकल गए.

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विधायक मनीष जायसवाल ने स्थानीय सदर प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय के बाहर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के पश्चात यहां पत्रकारों से मुखातिब हुए.

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उन्होंने डीएमएफटी मद अंतर्गत की गई योजनाओं के चयन में हजारीबाग जिला प्रशासन द्वारा सदर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न प्रखंडों के साथ सौतेला व्यवहार करने और यहां की जनता को हजारीबाग जिले के अन्य प्रखंडों के मुताबिक समान अधिकार नहीं दिए जाने की बात को रखते हुए अपने दर्द को बयां किया.

उन्होंने कहा कि डीएमएफटी मद की योजनाओं के चयन में वर्तमान हजारीबाग जिला प्रशासन का आचरण बिल्कुल ही प्रशासनिक बेईमानी का है जिसके उदाहरण के तौर पर उक्त योजना का स्थल जांच के उपरांत तैयार किए गए प्रतिवेदन को प्रस्तुत किया.

उन्होंने कहा कि मैं खुद मानता हूं कि जिस क्षेत्र में खनन संबंधी संचालन का कार्य होता है वैसे क्षेत्र में डीएमएफटी की योजनाओं में विशेष प्राथमिकता देनी चाहिए लेकिन अन्य सभी क्षेत्रों में योजनाओं के चयन में बगैर किसी भेदभाव के बराबर की योजनाएं संचालित की जानी चाहिए. लेकिन हजारीबाग जिला प्रशासन के अधिकारी सत्ता पक्ष के चाटुकारिता में और सत्ता पक्ष के लोगों को खुश करने के लिए जो अन्यायपूर्ण कार्य कर रहे हैं वह दुर्भाग्यपूर्ण है.

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हजारीबाग जिला प्रशासन के अधिकारियों को जिले के अन्य क्षेत्रों के साथ सदर विधानसभा क्षेत्र को भी एक ही नजरिए से देखना चाहिए लेकिन उक्त योजनाओं के चयन से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इन अधिकारियों को व्यक्तिगत रुप से सदर विधानसभा क्षेत्र रास नहीं आ रहा है.

उन्होंने बताया कि डीएमएफटी मद अंतर्गत प्रस्तावित योजनाओं के स्थल चयन के उपरांत तैयार प्रतिवेदन में हजारीबाग सदर विधानसभा क्षेत्र के कटकमसांडी प्रखंड जिसमें कुल 18 पंचायत आते हैं वहां सिर्फ 01 योजना का चयन किया गया.

सदर प्रखंड जिसमें कुल 25 पंचायत आते हैं यहां भी 01 योजना का चयन हुआ, जबकि दारू प्रखंड क्षेत्र जिसमें सदर विधानसभा क्षेत्र के अधीन 5 पंचायत आते हैं यहां 04 योजना का स्थल जांच किया गया है, वहीं कटकमदाग प्रखंड जो सीधे तौर पर माइनिंग प्रभावित क्षेत्र है वहां संभवतः प्रतिवेदन में 08 छोटी-छोटी योजनाएं ली गई है.

जबकि इन प्रखंडों की तुलना में हजारीबाग जिले के अन्य प्रखंडों को विशेष तवज्जो देते हुए अत्यधिक योजनाओं का चयन किया गया है.

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उन्होंने कहा कि मैंने व्यक्तिगत रूप से अपने विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न प्रखंडों के विकास योजनाओं के लिए 08 से 10 पन्ने का अनुशंसा पत्र प्रेषित किया था.

विधायक जायसवाल ने कहा कि जब जिला प्रशासन के अधिकारी योजनाओं के चयन में भेदभाव करें और सत्ता पक्ष को खुश करने के लिए जनता के हक के साथ खिलवाड़ करें तो ऐसे अधिकारियों से हम न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते हैं.

विधायक जायसवाल ने कहा कि जब हजारीबाग जिला उपायुक्त से बैठक के दौरान मैंने इस संबंध में सवाल किया तो उनका स्पष्ट जवाब आया की आम सभा नहीं हो पाने के कारण ऐसा हुआ है. जबकि पिछले करीब एक साल से पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म होने के बाद पंचायत भंग है.

ऐसे में स्थानीय बीडीओ आम सभा करा सकते हैं और विकास के कार्यों में होने वाले आम सभा में जनता भी समर्थन करती है.

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बीडीओ जिले के उप विकास आयुक्त और उपायुक्त के अधीनस्थ पदाधिकारी हैं. लेकिन ऐसा नहीं किया गया और केवल सत्ता पक्ष को खुश करने के लिए जनता के हक और अधिकार के साथ हजारीबाग जिला प्रशासन द्वारा यह बड़ी बेईमानी की गई.

विधायक मनीष जायसवाल ने कहा कि हमलोग भी सत्ता पक्ष में रहे हैं और हमलोग सत्ता पक्ष में रहते हुए विपक्ष को भी पूरा सम्मान देते थे और जिला प्रशासन पर कभी भी अनर्गल दबाव हमलोग की ओर से नहीं रहता था. हमारी भाजपा सरकार में सत्ता पक्ष के समानांतर सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में योजनाओं का आवंटन किया जाता था और सभी को बराबर का हक और सम्मान मिलता था.

उस वक्त डीएमएफटी बहुत ज्यादा प्रचलन में नहीं था लेकिन उस वक्त संचालित अनाबद्ध योजना समेत अन्य योजनाओं को जिला प्रशासन के माध्यम से सभी क्षेत्रों को बराबर हिस्से में आवंटित किया जाता था और सभी क्षेत्र की जनता को समान सम्मान दिया जाता था.

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विधायक जायसवाल ने अपने दर्द को बयां करते हुए कहा कि जब मैं बैठक का बहिष्कार कर सभा कक्ष से निकल रहा था तो वहां हजारीबाग जिलाधिकारी उपायुक्त खुद बैठे हुए थे. वे चाहते तो यह आश्वासन दे सकते थे कि प्रतिवेदन में चयनित योजनाओं की जांच कर सभी क्षेत्रों में समानांतर योजनाओं का आवंटन किया जाएगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया.

हजारीबाग जिला प्रशासन के अधिकारियों को सभी क्षेत्र को एक ही चश्मे से देखना चाहिए ना कि पक्ष और विपक्ष के चश्मे से देखकर जनता का तिरस्कार करना चाहिए.

हजारीबाग जिला प्रशासन के अधिकारियों का सदर विधानसभा क्षेत्र की विकास योजनाओं में यह उपेक्षा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और क्षेत्र के विकास के साथ जनता को समान अधिकार और हक दिलाने के लिए इस मामले को हम उचित फोरम तक अवश्य लेकर जाएंगे.

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Nayika

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