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हापुड़ मॉब लिंचिंगः आगे की जांच करने का निर्देश देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर करने का आदेश देने से भी कोर्ट का इनकार, 18 जून 2018 को गोरक्षा के नाम पर हुई थी एक शख्स की हत्या, एक अन्य को पीटकर भीड़ ने किया था अधमरा

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New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने 18 जून 2018 को हापुड़ मॉब लिंचिंग मामले में यूपी पुलिस को आगे की जांच करने का निर्देश देने से मंगलवार को इनकार कर दिया.

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई एवं न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की अवकाश पीठ ने कहा कि मांस निर्यातक 45 वर्षीय कासिम कुरैशी की हत्या मामले में आगे की जांच करने और पूरक आरोप-पत्र (सप्लीमेंट्री चार्जशीट) दायर करने के लिए राज्य पुलिस को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर फैसला निचली अदालत लेगी.

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निचली अदालत लेगी फैसला

दरअसल, पीड़ित पक्ष ने इस मामले की जांच को लेकर सवाल उठाए थे. पीड़िता का कहना था कि जांच सही तरीके से नहीं हो रही है.

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सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि रिपोर्ट की प्रति याचिकाकर्ता के वकील को उपलब्ध कराई जाए. गवाह समीउद्दीन ने कोर्ट में याचिका दायर कर अपनी सुरक्षा की भी मांग की थी.

पीठ मृतक के रिश्तेदार समीउद्दीन की ओर से दायर नयी अंतरिम याचिका पर सुनवाई कर रही थी. इस याचिका में कहा गया है कि मीट निर्यातक के दोनों भाइयों की तरफ से हापुड़ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज कराए गए बयानों में हुए खुलासों के मद्देनजर आगे जांच की जरूरत है.

याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए पीठ ने समीउद्दीन से निचली अदालत का रुख करने को कहा जो कानून के मुताबिक फैसला लेगी.

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उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व में शीर्ष अदालत को सूचित किया था कि उसने हापुड़ मामले में जांच पर नयी स्थिति रिपोर्ट दायर की है.

दरअसल, अदालत ने आठ अप्रैल को राज्य सरकार को इस मामले में स्थिति रिपोर्ट दायर करने को कहा था.

बता दें कि हापूड़ में पिछले साल 18 जून को कथित गोरक्षा के नाम पर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी और एक अन्य के साथ बुरी तरह मारपीट की गई थी.

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