Lucknow : उत्तर प्रदेश कैबिनेट में नवनियुक्त मंत्रियों में से लगभग आधे ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले और कुछ गंभीर प्रकृति के मामले घोषित किए हैं. उपचुनाव अधिकार निकाय एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने शनिवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार, अपने शपथ पत्र में 22 मंत्रियों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की घोषणा की थी.
उत्तर प्रदेश इलेक्शन वॉच और एडीआर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कुल 53 मंत्रियों में से 45 के स्वयंभू हलफनामों का विश्लेषण किया.
एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार, 22 (49%) मंत्रियों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं और 20 (44%) मंत्रियों ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं.
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ये हैं गंभीर आपराधिक मामले
एडीआर गंभीर आपराधिक मामलों को ऐसे अपराध के रूप में परिभाषित करता है जिनके लिए अधिकतम सजा 5 साल या उससे अधिक है, गैर-जमानती या चुनावी अपराध हैं. मारपीट, हत्या, अपहरण, बलात्कार, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे अपराधों को भी “गंभीर आपराधिक मामले” के रूप में परिभाषित किया गया है.
मयंकेश्वर शरण सिंह सबसे अमीर, 58.07 करोड़ रुपये बताई संपत्ति
एडीआर के मुताबिक जिन 45 मंत्रियों का विश्लेषण किया गया उनमें 39 (87 फीसदी) करोड़पति हैं और उनकी औसत संपत्ति 9 करोड़ रुपये थी. उनके हलफनामे के अनुसार, तिलोई निर्वाचन क्षेत्र से मयंकेश्वर शरण सिंह ने सबसे अधिक कुल संपत्ति 58.07 करोड़ रुपये घोषित की है. एमएलसी धर्मवीर सिंह सबसे कम घोषित कुल संपत्ति वाले मंत्री हैं, जिनकी कुल संपत्ति 42.91 लाख रुपये है.
नौ मंत्रियों की शैक्षणिक योग्यता 12 वीं तक
एडीआर ने कहा कि नौ (20%) मंत्रियों ने अपनी शैक्षणिक योग्यता कक्षा 8 से 12 के बीच घोषित की है, जबकि 36 (80%) मंत्री स्नातक और उससे आगे हैं.बीस (44%) मंत्रियों ने अपनी आयु 30 से 50 वर्ष के बीच घोषित की है जबकि 25 (56%) मंत्रियों ने कहा है कि वे 51 से 70 वर्ष के बीच के थे. विश्लेषण किए गए 45 मंत्रियों में से पांच (11%) महिलाएं हैं.
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