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गुमला : मूक-बधिर आवासीय विद्यालय चला रही संस्था को बिना जांच के दे दी गयी एक करोड़ की अनुदान राशि

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Gumla : गुमला स्थित मूक बधिर आवासीय विद्यालय का संचालन कर रही मुक्ति संस्था को सरकार ने एक करोड़ से अधिक की अनुदान राशि आवंटित कर दी है. यह राशि महिला और बाल विकास विभाग के अवर सचिव लालो प्रसाद कुशवाहा और ओएसडी राम प्रवेश की अनुशंसा पर ही अनुदान की राशि आवंटित की गयी है.

राशि के आवंटन में आवासीय विद्यालय के संचालन संबंधी शर्तों का अनुपालन भी नहीं किया गया है. जानकारी के अनुसार 30, 30 लाख की किस्त अनुदान के रूप में दी गयी है. विभाग की तरफ से संचालित आवासीय विद्यालयों के संचालन का जिम्मा सभी जिलों में स्वंयसेवी संस्थानों को दिया गया है. गुमला में मुक्ति संस्था सरकार के आवासीय विद्यालय का संचालन कर रही है.

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राशि आवंटन की क्या है शर्तें

महिला और बाल विकास विभाग के तहत संचालित मूक-बधिर आवासीय विद्यालय के अनुदान के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी राशि का समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र देना जरूरी है. विभाग की तरफ से वहां पर पढ़ रहे बच्चों के पूरे दस्तावेजों की जांच भी जरूरी है.

इसमें बच्चे का पता, उसकी जाति, आवासीय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, माता-पिता का नाम और अन्य जानकारी की जांच कर उसे प्रमाणित करना जरूरी है. आवासीय विद्यालयों को सरकार की तरफ से पठन-पाठन की सामग्री, ड्रेस, शिक्षकों का मानदेय, खाने-पीने की वस्तुओं से संबधित राशि का भुगतान प्रति बच्चे के आधार पर किया जाता है.

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मारपीट की घटना के बाद निशक्तता आयुक्त ने की थी कार्रवाई की अनुशंसा

राज्य नि:शक्तता आयुक्त सतीश चंद्र ने गुमला आवासीय विद्यालय में मुक्ति संस्था के कर्मियों द्वारा बच्चों के साथ की गयी मारपीट की घटना के बाद संस्था के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की थी. उन्होंने अनुदान दिये जाने के मामले पर  आवश्यक प्रपत्रों की जांच करने की बातें भी कहीं थी.

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