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सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण देने में गुजरात ने बाजी मारी, आरक्षण लागू

गुजरात पहला राज्य है जिसने सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए आरक्षण लागू कर दिया है.  जेनरल कैटिगरी में आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य अब गुजरात है

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 Ahmedabad : गुजरात पहला राज्य है जिसने सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए आरक्षण लागू कर दिया है.  जेनरल कैटिगरी में आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य अब गुजरात है. बता दें कि गुजरात की रूपानी सरकार ने ऐलान किया था कि वह सोमवार से आर्थिक रूप से कमजोर सामान्‍य वर्ग को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्‍थाओं में 10 फीसदी आरक्षण कानून लागू करेगी.  आज सोमवार को सामान्य आरक्षण लागू होने के साथ ही गुजरात जनरल कैटिगरी में आरक्षण देने वाला पहला राज्य बन गया.   जान लें कि शनिवार को राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस विधेयक पर हस्‍ताक्षर कर दिये हैं.  राष्‍ट्रपति के हस्‍ताक्षर के साथ ही यह विधेयक अब कानून बन गया है.  संसद सत्र के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता वाली कैबिनेट ने आर्थिक रूप से कमजोर जनरल कैटिगरी के लिए 10 फीसदी आरक्षण लागू करने के बिल को मंजूरी दी थी. इसके तहत सामान्य आरक्षण के तहत सामान्य वर्ग के गरीब तबके को नौकरी और शिक्षा में 10 फीसदी का आरक्षण मिलेगा.

आरक्षण पाने के लिए आय प्रमाणपत्र,  जाति प्रमाण पत्र जरूरी

आरक्षण पाने के लिए सबसे जरूरी शर्त आय प्रमाणपत्र है. बता दें कि सरकार ने 8 लाख रुपये से कम आय पाने वाले सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण देना तय किया है.  आरक्षण पाने के लिए इनकम सर्टिफिकेट देना होगा. इसके बिना आरक्षण् नहीं मिलेगा. कोई सामान्य वर्ग से है तो उसे जाति प्रमाण पत्र भी देना होगा.  आरक्षण के  लिए आधार की जरूरत भी पड़ सकती है. साथ ही आरक्षण का फायदा लेने के लिए तीन महीने का बैंक स्टेटमेंट भी दिखाना पड़ सकता है.

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