न्यूज़ विंग
कल का इंतज़ार क्यों, आज की खबर अभी पढ़ें

अनाज का 5 किलो का बनेगा पैकेट, कम तौल की समस्या होगी खत्म : सरयू राय

262

Ranchi: एफसीआइ के गोदाम से अब 5 केजी के पैकेट में अनाज तैयार किया जायेगा. राज्य सरकार अपने खर्च पर अनाज की पैकेजिंग करेगी. पैकेजिंग तैयार कर अनाज गोदाम से सीधे पीडीएस दुकानों में जायेगा और वहीं से दुकानदार लाभुक को अनाज देंगे. ये बातें खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने एक प्रेस वार्ता में कहीं. उन्होंने बताया कि पैकेट में अनाज के आने से लाभुकों की शिकायत समाप्त हो जायेगा कि उन्हें कम तौल में अनाज मिलता है. वहीं पीडीएस संचालक को भी एफसीआइ गोदाम से कम तौल मिलने की भी समस्या समाप्त हो जायेगी. मंत्री ने बताया कि इस संबंध में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान से बातचीत हुई एवं सचिव स्तर से ज्वाइंट सेक्रेट्री भारत सरकार से भी वार्ता हो चुकी है. सरयू राय ने बताया कि भारत सरकार ने भी इसमें अपनी सहमति दे दी है. इससे संबंधित एक प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार केंद्र को भेजने की तैयारी कर रहा है. मंत्री ने बताया कि 5 केजी के पैकेटों की पैकेजिंग हेतु पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर में सुधार करना है. कैबिनेट की स्वीकृति मिलने पर पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर में जो त्रुटियां दिखाई पड़ रही हैं उन्हें दूर किया जाएगा.

सरकार पीडीएस डीलरों को देगी मेहनताना

मंत्री ने बताया कि प्राय: बहुत जगहों से राशन डीलरों से यह बात सामने आयी है कि मशीनीकरण से उनकी आय में कमी आयी है, और कई जगह कार्डों में भी विसंगतियां हैं पायी गयी हैं. यदि कोई ग्राहक अपने पीडीएस डीलर से संतुष्ट नहीं है तो किसी दूसरे नजदीकी डीलर से राशन ले सकता है. वहीं पीडीएस दुकानदारों की आय के संबंध में उन्होंने कहा कि राशन डीलरों द्वारा मांग की गई है कि महीने में कुछ पारिश्रमिक सरकार द्वारा उन्हें दिया जाये. पैकेजिंग का आदेश आने के उपरांत मेहनताना के तौर पर कुछ राशि देने पर विचार किया जाएगा. इसके अलावा जिन पीडीएस डीलरों की भूमिका अच्छी रहेगी उन्हें साल में विभाग द्वारा सम्मानित भी किया जायेगा.

hosp1

संपन्न व्यक्ति करें सरेंडर, जरूरतमंदों का बने कार्ड

मंत्री सरयू राय ने पत्रकारों को बताया कि वैसे लोग जो संपन्न है उनसे बार-बार कार्ड सरेंडर करने का आह्वान किया जा रहा है. हर महीने कुछ ना कुछ कार्ड सरेंडर भी हो रहे हैं जिससे जरूरतमंदों को लाभ दिया जा रहा है. उन्होंने बताया कि गढ़वा जिले से सूचना मिली थी कि वहां पर नोटिस बोर्ड में लगाया गया है कि नए राशन कार्ड नहीं बनेंगे इसलिए अप्लाई ना करें. जबकि यह सही नहीं है, जो लोग वाजिब लाभुक नहीं हैं उनको हटाना है और जो सही हैं उनको कार्ड बनाने से रोक नहीं सकते हैं. मंत्री ने कहा कि यह पीटीजी ग्रुप को डाकिया सिस्टम से 35 किलो अनाज देने के मामले में भी त्रुटि सामने आ रही है. इसमें अनाज के लिए लोग अपने परिवार को तोड़ रहे हैं. इस समस्या को दूर करने के लिए प्रशासन की सहायता लेने का निर्णय लिया गया है. किसी सुविधा का दुरुपयोग किसी स्तर पर ना हो यह सुनिश्चित किया जाएगा. साथ ही जो पीटीजी लाभुक राशन कार्ड से वंचित हो गए हैं प्राथमिकता देते हुए उनका कार्ड बनवाया जायेगा.

किसानों को 200 रुपये प्रति क्विंटल बोनस शीघ्र मिलना चाहिए

किसानों को धान की खरीद पर मिलनेवाले न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 200 रुपये बोनस देने का प्रस्ताव दिया गया है. किसानों को बोनस का पैसा विभाग के पैसे से दिया जाएगा. किसानों को उनकी मेहनत का मेहनताना अवश्य मिलना चाहिए. 200 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस किसानों को यथाशीघ्र मिलना चाहिए इससे बिक्री तेज होगी. इससे किसानों के पास अपने अनाज को बेचने का एक विकल्प भी रहेगा. ऐसी रणनीति से बाजार की शक्तियां भी किसानों से बेहतर मूल्य पर धान खरीदेंगी.

इसे भी पढ़ें – झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों ने काला बिल्ला लगाया, विधि-व्यवस्था के काम में नहीं किया सहयोग

हमें सपोर्ट करें, ताकि हम करते रहें स्वतंत्र और जनपक्षधर पत्रकारिता...

You might also like
%d bloggers like this: