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सरकार राशन डीलरों से एक-एक छटांक अनाज का हिसाब लेगी : सरयू राय

अगले माह से अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत करने का निर्णय, जिनके पास राशन कार्ड नहीं, उन्‍हें मिलेगा लाभ

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Ranchi :  खाद्य सार्वजनिक वितरण विभाग की मासिक समीक्षा बैठक के बाद खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री सरयू राय ने बताया कि सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि वे समय पर भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से अनाज का उठाव करें, ताकि राशन दुकानों पर भी सही समय पर लाभुकों के लिए अनाज पहुंचाना सुनिश्चित किया जा सके. सरकार राशन डीलरों से एक-एक छटांक का अनाज का हिसाब लेगी. डीलर के पास जितना अनाज बचा है, अगले माह उतना आवंटन काट कर दिया जायेगा और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कम आवंटन के बावजूद कार्डधारियों को जनवितरण की दुकानों से पूरा अनाज मिले. यह डीलर की जिम्मेदारी बनेगी कि वह बचे हुए अनाज में से लाभुकों के बीच अनाज का वितरण करें अथवा बाजार से खरीद कर दें.

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एफसीआइ गोदामों के धर्मकांटा की जांच करने का निर्देश

जिन जिलों में जुलाई माह में बंटनेवाले राशन की बड़ी मात्रा एफसीआई गोदामों से नहीं उठायी गयी है, वहां के जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को सुनिश्चित करना होगा कि अगस्त माह का अनाज जुलाई माह के अंत तक पीडीएस दुकानों तक पहुंच जाये. मंत्री ने बताया कि माप-तौल विभाग के प्रभारी नियंत्रक को बैठक में बुलाकर एफसीआई गोदामों के धर्मकांटा की जांच करने का निर्देश दिया गया ताकि वहां से उठाव होनेवाले अनाज की मात्रा में कमी न हो. एफसीआई के नगड़ी गोदाम के बारे में जानकारी मिली थी कि वहां के कांटा घर में हेरफेर कर  कम अनाज दिया जाता है.

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सब्सिडी का भुगतान सीधे मुख्यालय स्तर से लाभुकों के बैंक खाते में

केरोसिन की सब्सिडी लाभुकों को मिलने में विलंब होने के मामले को बैठक में गंभीरता से लिया गया. यह तय किया गया कि विगत अप्रैल माह से सब्सिडी का भुगतान सीधे मुख्यालय स्तर से लाभुकों के बैंक खाते में किया जायेगा. जिन जिलों में मार्च तक की सब्सिडी लाभुकों के खाते में नहीं गई है उसे एक सप्ताह में भेजने का निर्देश डीएसओ को दिया गया. अप्रैल माह से यह काम आपूर्ति पदाधिकारियों से लेकर मुख्यालय स्वयं करेगा. मंत्री ने बताया कि उज्ज्वला योजना के तहत गैस वितरण में जाति प्रमाण पत्र एक बड़ी बाधा बन रहा है. कार्मिक विभाग से पिछड़ा वर्ग की उन जातियों की सूची मांगी गयी है, जो उज्ज्वला योजना से गैस और चूल्हा लेने के हकदार हैं. साथ ही ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए जिला उपायुक्तों को निर्देश दिया गया.

धान नहीं भेजनेवाले पैक्स पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश

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सरयू राय ने बताया कि कुछ दिनों से अभी भी किसानों की शिकायतें आ रही हैं कि उन्हें बेचे गये धान का पैसा अभी तक नहीं मिला है. राज्य में इस वर्ष करीब 35 हजार किसानों से धान की खरीदारी की गयी थी, जिसमें 852 किसान भुगतान से वंचित हैं. इनमें गढ़वा जिला सबसे अधिक शिकायतें हैं. कतिपय पैक्स में किसान से धान ले लिया गया है, उसे उसे मिल में नहीं भेजा गया है जिस कारण भुगतान लंबित है. बैठक में डीएसओ को निर्देश दिया गया कि एक सप्ताह के भीतर पैक्स से मिल में भेजे गये धान का हिसाब करें और धान नहीं भेजनेवाले पैक्स पर प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई करें. एक महत्वपूर्ण फैसले में विभाग ने अगले माह से अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत करने का निर्णय लिया है. इस योजना से वैसे लाभुकों को अनाज दिया जायेगा जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, लेकिन वे कार्ड के हकदार हैं. इस योजना में लाभुकों का चयन पूर्व की भांति किया जायेगा.

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संबंधित मुखिया को पंचायत में एक नया बैंक अकाउंट खुलवा कर दी जायेगी

मंत्री ने बताया कि नवगठित आकस्मिक अन्न कोष से 10 हजार रुपये की राशि प्रत्येक मुखिया को देने के लिए निधि विमुक्त कर दी गयी है. यह निधि अंचल अधिकारियों द्वारा संबंधित मुखिया को पंचायत में एक नया बैंक अकाउंट खुलवा कर दी जायेगी. योजना के कार्यान्वयन के इस तरीके से मुखिया एवं पंचायत प्रतिनिधियों को अवगत कराने का निर्देश जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को दिया गया है. नगर निकायों में यह निधि निकाय अध्यक्ष को दी जायेगी

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