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शाह ब्रदर्स माइनिंग लीज मामले में सरकार अदालत में देगी विस्तृत जवाब

Ranchi : झारखंड हाइकोर्ट ने शाह ब्रदर्स के मामले में सुनवाई के लिए 6 सप्ताह बाद की तिथि निर्धारित की है. अदालत के द्वारा राज्य सरकार से जवाब मांगा गया है. चाईबासा समेत अन्य जिलों में माइनिंग का कार्य कर रही कंपनी शाह ब्रदर्स के द्वारा लीज कैंसिलेशन के खिलाफ झारखंड हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है.

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कोर्ट ने 6 सप्ताह का समय दिया

झारखंड हाइकोर्ट के न्यायाधीश एसएन पाठक की अदालत में शाह ब्रदर्स के द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई हुई. झारखंड के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बताया कि सुनवाई के दौरान शाह ब्रदर्स के द्वारा अदालत से इस मामले को अति महत्वपूर्ण बताते हुए जल्द सुनवाई किये जाने का आग्रह किया गया. महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि यह मामला इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि वेकेशन कोर्ट में भी इस मुकदमे की सुनवाई त्वरित गति से की जाये. लिहाजा राज्य सरकार को विस्तृत जवाब दाखिल करने व प्रति शपथपत्र दायर करने के लिए समय दिया जाना चाहिए. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने 6 सप्ताह का समय देते हुए राज्य सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है.

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ज्ञात हो कि शाह ब्रदर्स को चाईबासा जिले में आयरन ओर के खनन का पट्टा मिला था, जिसे रद्द कर दिया गया था. बाद में शाह ब्रदर्स के द्वारा माइनिंग ट्रिब्यूनल का भी दरवाजा खटखटाया गया था लेकिन वहां भी शाह ब्रदर्स को राहत नहीं मिली थी.

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