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2030 तक एक-तिहाई कारों को हरित वाहनों में परिवर्तित करेगी सरकार  : सीएम

सीएम ने कहा कि 2030 तक राज्य में उपलब्ध डीजल कारों में से करीब एक तिहाई कारों को हरित वाहनों में परिवर्तित किया जाएगा.

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Ranchi : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बदल रहे जलवायु की स्थिति पर चिंता जतायी है. उन्होंने कहा है कि जलवायु परिवर्तन का प्रबंधन इतना आसान नहीं है, जितना यह प्रतीत होता है. लोगों से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती, कि वे रातों-रात लोग वैसी चीजों को छोड़ें, जिसकी लंबे समय तक करने की आदत रही है. इसके लिए दृढ़संकल्प की जरूरत है. सीएम ने कहा है कि पर्यावरण की सुरक्षा व संरक्षण के लिए राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं. सीएम ने कहा कि 2030 तक राज्य में उपलब्ध डीजल कारों में से करीब एक तिहाई कारों को हरित वाहनों में परिवर्तित किया जाएगा. यह बात उन्होंने बुधवार को ‘जलवायु परिवर्तन– झारखंड में चुनौतियां व अवसर’ विषय पर आयोजित कार्यशाला में कही है.

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दिख रहा है विपरित पर्यावरण का असर

सीएम ने कहा कि भारत में सभ्यता का आधार पर्यावरण संरक्षण रहा है. वर्तमान में जलवायु की स्थिति काफी चिंताजनक होती जा रही है. विशेषकर झारखंड में भी विपरित पर्यावरण का असर दिख रहा है. चूंकि झारखंड एक गरीब राज्य है, इसके लिए जरूरी है कि पर्यावरण और विकास के बीच सामंजस्य स्थापित कर पर्यावरण अनुकूल विकास पर जोर दें.

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राज्य सरकार ने उठाये हैं महत्वपूर्ण कदम

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सीएम ने कहा कि हमारी सरकार भी पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध हैं. सरकार ने पर्यावरण की सुरक्षा व संरक्षण के लिए राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं. इनमें कई तरह के प्रयास शामिल हैं, जो निम्न हैं.

    • बड़ी संख्या में पौधरोपण व सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना
    • एशिया का पहला सौर ऊर्जा से संचालित कोर्ट की शुरुआत झारखंड में किया जाना
    • राज्य भर में स्कूलों, कार्यालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, अस्पतालों, अदालतों समेत 519 सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा लगाने की योजना बनाया गया है.
    • डीजल कारों के स्थान पर सरकारी विभागों द्वारा ई-वाहनों को प्रोत्साहित किया जाना
    • ऊर्जा विभाग द्वारा इलेक्ट्रिक कारों का इस्तेमाल शुरू किया जाना
    • वर्ष 2030 तक राज्य में उपलब्ध डीजल कारों में से करीब एक तिहाई कारों को हरित वाहनों में परिवर्तित किया जाएगा.
    • कार्बन क्रेडिट अर्जित करने और ऊर्जा तथा भूमिगत जल संरक्षण की दिशा में राज्य को तेजी से काम करना
    • इसके अलावा सरकार ने यह फैसला किया है कि बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए पाठ्यक्रम में भी पर्यावरण संरक्षण विषय को शामिल करेगी.

 

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इस दौरान विकास आयुक्त डीके तिवारी, वन एवं पर्यावरण विभाग के अपर मुख्य सचिव इंदुशेखर चतुर्वेदी, यूएनडीपी के एडिशनल कंट्री हेड डॉ राकेश कुमार समेत बड़ी संख्या में पर्यावरणविद, वैज्ञानिक व अन्य लोग उपस्थित थे.

 

 

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