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सरकार करेगी पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम का गठन : मुख्यमंत्री

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Ranchi : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पिछड़े वर्ग की स्थिति को लेकर पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम का गठन करने की घोषणा की है. राज्य सरकार इस निगम को वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में पांच करोड़ की राशि उपलब्ध कराएगी. सीएम ने उक्त बातें सोमवार को झारखंड मंत्रालय में आयोजित पिछडा वर्ग आयोग समीक्षा बैठक के दौरान कही. उन्होंने कहा कि इससे पिछड़ा वर्ग के युवाओं को आसानी से ऋण उपलब्ध हो सकेगा और उन्हें ऋण में सब्सिडी भी उपलब्ध करायी जाएगी.

प्रत्येक जिले में पिछड़ा वर्ग का सर्वेक्षण

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पिछड़ा वर्ग का जिलावार सर्वेक्षण कराया जाएगा और सर्वेक्षण के आधार पर उनकी आबादी के अनुरूप पिछड़ा वर्ग को आरक्षण सहित अन्य सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा. उन्‍होंने कहा कि पिछले विधानसभा के कार्यवाही के दौरान विधायक शिवशंकर उरांव तथा अन्य विधायकों ने पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम बनाए जानें और इसका जिलावार सर्वेक्षण कराए जाने की मांग की थी. साथ ही समय-समय पर कई सामाजिक संगठनों एव संस्थाओं द्वारा भी इस आशय की मांग की जाती रही है. इसी के अनुरूप राज्य सरकार ने सम्यक रूप से विचार कर यह निर्णय लिया है.

एससी और एसटी युवाओं को भी ऋण में सब्सिडी

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले से गठित अनुसूचित जनजाति विकास निगम (टीसीडीसी) और अनुसूचित जाति विकास निगम’(एससीडीसी) के माध्यम से अनुसूचित जनजाति (एससी) एवं अनुसूचित जाति (एससी) के युवाओं को सुगमता से ऋण मिलने की बात कही. उन्होंने कहा कि दोनों ही निगमों को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में पांच-पांच करोड़ की राशि उपलब्ध करायेगी. इससे अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के युवाओं को आसानी से ऋण उपलब्ध हो सकेगा और उन्हें ऋण में सब्सिडी भी उपलब्ध करायी जाएगी.

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बैठक में उपस्थित रहे ये अधिकारी

बैठक में राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष एलएन प्रसाद,  मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी,  अपर मुख्य सचिव वित्त सुखदेव सिंह,  मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की सचिव हिमानी पाण्डे समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.

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