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किसानों से 1750 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदेगी सरकार, बोनस मिलने की भी संभावना

मंत्रीपरिषद की बैठक में कुल नौ प्रस्तावों को दी गयी स्वीकृति

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Ranchi : किसानों के लिए अच्छी खबर है. सरकार किसानों से 1750 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदेगी. इसके अलावा बोनस मिलने की भी संभावना है. बोनस को लेकर सरकार वर्कआउट कर रही है, रिपोर्ट तैयार कर मुख्य सचिव को सौंप दी जायेगी. पिछले साल राज्य सरकार ने किसानों से बोनस सहित 1700 रुपये प्रति क्विंटल  धान खरीदा था. मंगलवार को मंत्रीपरिषद की बैठक में इसको लेकर सरकार ने प्रीप्रोक्योरमेंट सेंटर खोलने की स्वीकृति प्रदान कर दी है. पूरे राज्य में 239 प्रीप्रोक्योरमेंट सेंटर चयनित किये जा चुके हैं. जिलों के डीसी पर संख्या बढ़ाना और घटाना निर्भर करेगा. पलामू प्रमंडल के किसानों से एफसीआई धान खरीदेगी, वहीं अन्य चार प्रमंडलों में झारखंड फूड कॉरपोरेशन धान खरीदेगा. सरकार का लक्ष्य चार लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य है.

जेपी आंदोलनकारी मोर्चा का चयन करनेवाले आयोग की अवधि एक साल के लिए बढ़ी

गृह कारा एवं आपदा विभाग के अंतर्गत दो प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गयी, जिसमें से एक झारखंड वनांचल आंदोलनकारी मोर्चा और जयप्रकाश नारायण आंदोलनकारी मोर्चा का चयन करनेवाले आयोग की अवधि एक साल बढ़ाने प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गयी है. आयोग की अवधि अगस्त 2018 में समाप्त की गयी थी.   जयप्रकाश नरायण आंदोलन के 212 आंदोलनकारियों को चिह्नित किया गया है. 3500 झारखंड आंदोलनकारियों का चयन किया गया है. इसके अभी 350 आवेदन पेंडिंग हैं.

अब बॉडी नहीं मिलने पर भी मिलेगा मुआवजा

कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर भी मुहर लगी कि आपदा से हुई मौत में बॉडी नहीं मिलने पर पोस्टमॉर्टम के अभाव में भी अब मुआवजा मिलेगा. इसके लिए नियम तय किये गये हैं. पहले प्रशासन लापता का विज्ञापन निकालेगी, उसके बाद परिजनों द्वारा की गयी एफआईआर के बाद मुआवजा मिलेगा. बता दें कि अलग-अलग आपदा का मुआवजा की राशि सरकार की तरफ से निर्धारित है, जैसे- वज्रपात से मौत होने पर चार लाख रुपये मुआवजा मिलता है.

अन्य फैसले

  • गिरिडीह के डुमरी अंचल में 15 एकड़ जमीन को 41 लाख में पीएम ऊर्जा गंगा परियोजना के तहत गैस पाइपलाइन के लिए देने की स्वीकृति.
  • जमशेदपुर में फोक लेन एलिवेटेड सड़क के पहुंच पथ के निर्माण कार्य के लिए 163 करोड़ की मंजूरी.
  • एमएसटीसी कोलकाता को ई-ऑक्शन संचालित करने का जिम्मा दिया गया.
  • चिकित्सा प्रभारी डॉ गुरुचरण सिंह सलूजा को सेवा से बर्खास्त किया गया. गढ़वा के नगरउंटारी में पदस्थापित थे. मई 2013 के बाद से गायब थे.
  • हाट गम्हरिया के आमडीह में 34.57 एकड़ जमीन 8 लाख की देय राशि पर रेल मंत्रालय को देने की स्वीकृति.

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