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FSL में चतुर्थवर्गीय पदों पर नियुक्ति में गलत जानकारी देने पर सरकार पर लगा 50 हजार का जुर्माना हुआ वापस, संशोधित जवाब दाखिल करने का निर्देश

Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने फॉरेंसिक साइंस लैबोरेट्री ( एफएसएल) में चतुर्थ वर्गीय पदों पर नियुक्ति मामले में राज्य सरकार द्वारा गलत जानकारी दिए जाने पर झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर 50 हजार रूपए का जुर्माना लगाया. हालांकि कुछ देर बाद ही कोर्ट ने इस जुर्माना को वापस लेते हुए राज्य सरकार को संशोधित जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अपनी मौखिक टिप्पणी में कहा कि सरकार के द्वारा इस मामले में समय बर्बाद किया गया है इसलिए जुर्माना लगाया जाता है.
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पिछली सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से कहा गया था कि एफएसएल में चतुर्थवर्गीय पदों पर नियुक्ति के लिए जेएसएससी को अधियाचना भेजी गई है, लेकिन आज सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया की एफएसएल में चतुर्थवर्गीय पदों पर नियुक्ति जेएसएससी के माध्यम से नहीं होती है. बता दें कि पूर्व में सुनवाई के दौरान जेएसएससी की ओर से अदालत को बताया गया था कि इन पदों पर नियुक्ति के लिए राज्य सरकार ने अधियाचना भेजी थी. जेएसएससी ने इसमें कुछ क्वेरी करते हुए अधियाचना सरकार को भेजी है. इसके बाद अब अधियाचना वापस जेएसएससी को नहीं मिली है. सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार को जेएसएससी के क्वेरी का जवाब देते हुए 1 सप्ताह में भेजने का निर्देश दिया था. जेएसएससी को अधियाचना मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू करने को कहा था. बता दें कि पूर्व में सरकार की ओर से कहा गया था कि एफएसएल में कार्यरत संविदा कर्मियों की सेवा नियमित कर रिक्त पदों को भरा जाएगा. इस पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई थी और कहा था कि राज्य सरकार चतुर्थ वर्ग के पद पर आउटसोर्स कर्मियों को कैसे नियमित कर सकती है.

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