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सामाजिक संस्थानों को ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल,अस्पताल खोलने के लिए रियायती दरों पर जमीन देगी सरकार

कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्तावों पर मुहर

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Ranchi: सरकार अब ग्रामीण क्षेत्रों में नॉन प्रॉफिटेबल चैरिटेबल, स्पिरिचुअल संस्थानों को स्कूल और अस्पताल खोलने के लिए रियायती दरों पर जमीन उपलब्ध करायेगी. इसके अलावा मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी. ग्रामीण क्षेत्रों में वैसी ही संस्था को रियायती दरों पर भूमि प्रदान की जायेगी जिनका शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उच्च स्तरीय सेवा प्रदान करने का ट्रैक रिकार्ड रहा हो और कम से कम तीन साल का अनुभव हो. वैसे संस्थान जो रिमोट एरिया में संस्थान खोलने के इच्छुक होंगे उन्हें भूमि के बाजार मूल्य का 75 प्रतिशत रिबेट दिया जायेगा.

इसके अलावा भूमि के न्यूनतम मूल्य निर्धारण से संबंधित बिहार स्टांप (लिखत का न्यून मूल्यांकन निवारण) (अंगीकृत) नियमावली,1995 झारखंड मुद्रांक लिखत का न्यून मूल्यांकन नियमावली, 2009 एवं 2012 में संशोधन की स्वीकृति दी गयी. इससे पहले ग्रामीण क्षेत्रों की भूमि की दर को न्यूनतम दो वर्षों में पुनरीक्षित किया जाता था और शहरी क्षेत्रों में प्रति वर्ष किया जाता था. अब दोनों स्थानों पर दो सालों में मूल्यांकन किया जायेगा. इसके लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में समिति बनायी जायेगी. समिति दरों का मूल्यांकन करेगी. अधिकतम 10 प्रतिशत की सीमा तक वृद्धि हो पायेगी.

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अब सप्ताह में अधिकतम 50 घंटे ही होगा काम

झारखंड दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953 में संशोधन की स्वीकृति दी गई. इसके तहत जल लेखा और स्टॉक की जांच सहित कार्यों के लिए समय अब सप्ताह में अधिकतम 50 घंटे ही काम होगा. इससे पहले प्रतिदिन काम करने की सीमा 10 घंटे थी और सप्ताह में अधिकतम 54 घंटे काम करना होता था. साथ ही झारखंड अनिवार्य विवाह निबंधन नियमावली, 2018 के गठन की स्वीकृति दी गयी.

कैबिनेट के अन्य फैसले

सिमडेगा ग्रिड सब-स्टेशन एवं संबंधित संचरण लाइन के निर्माण हेतु पूर्व में स्वीकृत मूल परियोजना राशि 90.77 करोड़ रुपये को बढ़ा कर प्रथम पुनरीक्षित परियोजना राशि 123.69 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 में बजट उपबंध राशि 1011 करोड़ रुपये के विरुद्ध 32.92 करोड़ रुपये विमुक्त करने की स्वीकृति दी गयी.
राज्य स्कीम स्थापना व्यय मुख्य शीर्ष 2040 – बिक्री व्यापार आदि पर कर, लघुशीर्ष 101- संग्रहण प्रभार, उपशीर्ष 02- जिला प्रभार के अंतर्गत इकाई 86-वापसी मद में 25,00,00,000 ₹ (पच्चीस करोड़ ₹) मात्र का झारखंड आकस्मिकता निधि (जेसीएफ) से बजटीय उपबंध करने हेतु स्वीकृति दी गयी.

झारनेट परियोजना का विगत नौ वर्षों के संचालन के बाद वित्तीय नियमावली 235 को शिथिल करते हुए 245 के आलोक में नॉमिनेशन के आधार पर वर्तमान के इकरारनामा, दर एवं शर्तों के अधीन सेवा प्रदाता M/S UTL एवं (Third Party Auditing Agency, M/s WIPRO) को दिनांक 01.04.2018 से 31.12.2018 तक अथवा झारनेट 2.0 के लिए निविदा द्वारा चयनित नये ऑपरेटर के पूर्णत: क्रियाशील होने तक, जो भी पहले हो, सेवा अनुमानित व्यय राशि 1689.17 लाख (सोलह करोड़ नवासी लाख सत्तरह हजार रुपए के साथ विस्तारित करने की स्वीकृति दी गयी.

झारखंड राज्य में गिफ्ट मिल की योजना के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय नियमावली के नियम 235 को नियम 245 से शिथिल करते हुए झारखंड मिल्क फेडरेशन को अभिकर्ता मनोनीत किये जाने की स्वीकृति दी गयी.

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पथ निर्माण विभाग के निर्माण कार्यों में यूटिलिटी शिफ्टिंग (बिजली एवं पेयजल एवं स्वच्छता इत्यादि से संबंधित) के कार्यों के प्रक्रिया में संशोधन की स्वीकृति दी गयी.

गोड्डा जिला के मेहरामा एवं महागामा प्रखंड में बिहार राज्य के साथ संयुक्त अंतरराज्यीय योजना बटेश्वरस्थान गंगा पंप नहर योजना के झारखंड राज्य में पड़नेवाले भाग के कार्यो हेतु प्रदत्त ₹10031.89 लाख ( एक सौ करोड़ इकतीस लाख नवासी हजार ₹) की प्रशासनिक स्वीकृति में इस योजना को एआइबीपी में शामिल करने की पूर्व अनुमति की शर्त को विलोपित करने की स्वीकृति दी गयी.

बोकारो जिला अंतर्गत अंचल नावाडीह के विभिन्न मौजा 71109 को 75 एकड़ गैर मजरूआ खास किस्म जंगल भूमि 15,86,84,399/- रुपए मात्र मेसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भुगतान के आधार पर डुमरी कोल माइंस परियोजना में उपयोजित होने वाले वन भूमि के विरुद्ध क्षति पूरक वन रोपण हेतु वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखंड के पक्ष में सशुल्क स्थायी हस्तांतरण की स्वीकृति दी गयी.

Companies Act, 2013 के अंतर्गत Jharkhand Innovation Lab का निर्माण/ गठन हेतु Draft Articles of Association (AoA) एवं Memorandum Of Association (MoA) की स्वीकृति दी गयी.

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