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हाई स्कूल टीचर पोस्टिंग में हो रही अवैध वसूली पर सरकार सख्त, कार्रवाई के आदेश

Ranchi : राज्य में हाई स्कूल टीचर की पोस्टिंग चल रही है. इसके लिये जिलों में काउंसलिंग और दस्तावेजों की जांच भी जिला शिक्षा पदाधिकारियों की ओर से हो चुकी है. इसी संबद्ध में 21 जून को राज्य शिक्षा परियोजना निदेशक की ओर से एक पत्र जारी किया गया.

पत्र में बताया गया है कि कुछ जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालयों में इन हाई स्कूल टीचर्स से पोस्टिंग के लिये अवैध उगाही की जा रही है. इन शिक्षकों से दस्तावेजों की जांच के लिये भी उगाही की जा रही है. इसके लिये माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशकों को पत्र लिखा गया है.

हाई स्कूल टीचर्स की ओर से ही स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग को पत्र के माध्यम से इसकी जानकारी दी गयी. जिसमें शिक्षकों ने विभिन्न जिलों में हो रहे अवैध उगाही की बात की है. माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से जारी पत्र में शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं पर क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशकों को कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है.

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दस्तावेज सत्यापन के बदले आर्थिक लाभ की मांग

हाई स्कूल टीचर्स जो पहले से कार्यरत है और अभी जिनकी पोस्टिंग चल रही है दोनों की ओर से शिकयत की गयी है. जिसमें शिक्षकों के दस्तावेज या सर्विस बुक सत्यापन में कई जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय की ओर से अनावश्यक विलंब किया जा रहा है. साथ ही सत्यापन के नाम पर पैसों की मांग कर शिक्षकों को परेशान किया जा रहा है.

शिक्षकों की सेवा में आने के बाद नेशनल पेंशन स्कीम के तहत प्राण नंबर निर्गत किया जाता है. इसके लिये भी शिक्षकों को परेशान करने की बात समाने आयी है. गौरतलब है कि साल 2016 में झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की ओर से हाई स्कूल टीचर्स के लिए नियुक्तियां निकाली गयी थी. जिसकी परीक्षा साल 2017 में हुई.

रिजल्ट 2018 में आया. लेकिन नियुक्ति शुरू नहीं किये जाने की वजह से मामला कोर्ट में जा पहुंचा. जिसके बाद अब जाकर साल 2019 में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गयी है. राज्य भर में 18,000 स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है.

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सभी जिला शिक्षा पदाकिधारी कार्यालय के बाहर लिखे जायेंगे टोल फ्री नंबर

निदेशक माध्यमिक की ओर से सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशकों को मामले पर कार्रवाई करने के साथ कुछ आवश्यक निर्देश भी दिये गये हैं. जिसमें सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों के कार्यालय के बाहर टोल फ्री नंबर लिखने और निगरानी ब्यूरो, डीजीपी, डीआइजी, एसपी के संपर्क नंबर भी मोटे अक्षरों में लिखने का आदेश दिया गया है.

पैसों की मांग करने वाले अधिकारी शिकायकर्ता की ऑडियो या वीडियो क्लिप बनाकर प्रकाशित कर सकते हैं. साथ ही टोल फ्री नंबर पर आने वाले शिकायतों का पंजीकरण कर साप्ताहित समीक्षा रिर्पोट निदेशालय को देने का आदेश दिया गया है. इस संबध में पूरी रिपोर्ट निदेशालय की ओर से 25 जून तक मांगी गयी है.

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