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सरकार ने राफेल जेट के दाम संसद को नहीं लेकिन कैग को बताए : SC

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New Delhi: राफेल डील पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी है. वही शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उसके सामने पेश की गयी सामग्री दर्शाती है कि केंद्र ने राफेल लड़ाकू जेट के मूल्य निर्धारण ब्योरे से संसद को अवगत नहीं कराया, लेकिन उसने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के समक्ष इसका खुलासा किया. शीर्ष अदालत ने कहा कि कैग रिपोर्ट को संसद की लोक लेखा समिति परख भी चुकी है.

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कैग को बताए दाम

प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पीठ ने कहा , ‘हमारे सामने पेश की गयी सामग्री दर्शाती है कि सरकार ने विमान के मूल दाम को छोड़कर मूल्य निर्धारण का ब्योरा संसद को भी नहीं दिया है, इस आधार पर कि मूल्य निर्धारण विवरण की संवेदनशीलता से राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित होगी और दोनों देशों के बीच के समझौते का भी उल्लंघन होगा.’

पीठ ने कहा कि हालांकि मूल्य निर्धारण ब्योरा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को दिया यगा और कैग की रिपोर्ट पर लोक लेखा समिति विचार भी कर चुकी है. न्यायालय ने कहा, ‘रिपोर्ट का केवल संपादित अंश ही संसद के सामने रखा गया.’

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