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छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें बढ़ाने पर विचार कर रही है सरकार

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New Delhi: सरकार देश के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और किसानों में लोकप्रिय कुछ छोटी बचत योजनाओं पर लागू ब्याज दरें बढ़ाने पर विचार कर सकती है. सूत्रों का कहना है कि वित्त मंत्रालय लघु बचत योजनाओं का मूल्यांकन कर रहा है. यिद इस संबंध में सरकार फैसला लेती है तो ब्याज दरों में परिवर्तन अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लागू हो सकता है.

ईपीएफओ पर ब्याज बढ़ाने की हो चुकी है घोषणा

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा 2018-19 के लिए भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर 8.55 फीसदी से बढ़ा कर 8.65 फीसदी करने के प्रस्ताव की घोषणा किए जाने के बाद छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में संशोधन करने पर विचार किया जा रहा है. बाजार में जहां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रमुख ब्याज दरों में कटौती के बाद बैंकों द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद की जा रही है, वहां ईपीएफओ ने बाजार के रुख के बिल्कुल उलट अपने प्रस्ताव की घोषणा की.

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किन्हें होगा फायदा

ब्याज दरों में बदलाव होने पर इससे पेंशनधारकों, बुजुर्गों, किसानों और मुख्य रूप से छोटी बचतों के ब्याज से प्राप्त आय पर निर्भर रहनेवाले लोगों को फायदा होगा. सूत्र ने बताया कि ब्याज दरों में कितनी वृद्धि होगी और किन योजनाओं को इसमें शामिल किया जाएगा इस पर अभी विचार किया जा रहा है.

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SP Jamshedpur 24/01/2020-30/01/2020

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