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झारखंड में अफीम-गांजा की खेती करनेवाली की आय का हिसाब लगा रही सरकार

नशीले पदार्थों के कारोबार पर रोक लगाने के लिए अभियान को दी जायेगी गति

  • अंकुश लगाने के लिए सरकार उठा रही कदम

Nikhil Kumar

Ranchi : राज्य में धड़ल्ले से चल रही अफीम-गांजा आदि मादक पदार्थों की खेती से होने वाली आय का सरकार पता लगवा रही है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गृह विभाग के अफसरों को निर्देश दिया है कि वे मादक पदार्थ की खेती करने वाले लोगों की धरपकड़-रोकथाम के साथ यह पता लगायें कि इन पदार्थो की खेती से आखिर ग्रामीणों को कितनी आय होती है.

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सीएम का मानना है कि आय पता होने के बाद उसी के समान या उससे अधिक वाले व्यवसाय या खेती करने के लिए ऐसे लोगों को प्रेरित किया जायेगा. इसके लिए सरकार के द्वारा अलग से कार्यक्रम चलाये जायेंगे ताकि वे लोग मादक पदार्थ की खेती को छोड़ बेहतर मार्ग को पकड़ लें. उनकी आजीविका को मजबूत किया जाएगा.

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खूंटी,सिमडेगा, चतरा,चाईबासा में अधिक खेती

दरअसल,मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के वरीय पदाधिकारियों से यह जानना चाहा था कि किन-किन इलाकों में मादक पदार्थ की अधिक खेती की जा रही है. अधिकारियों ने सीएम को यह जानकारी दी है कि खूंटी, प.सिंहभूम, सिमडेगा, चतरा इत्यादि जिलों में मादक पदार्थो की खेती के मामले लगातार सामने आ रहे हैं इनपर अंकुश लगाने की आवश्यकता है.

क्षेत्र की पुलिस लगातार अभियान चला रही है बावजूद इसके ग्रामीण क्षेत्रों-सुदूर जंगल में अभी भी चोरी-छिपे मादक पदार्थ की खेती की जा रही है,बड़े पैमाने पर तस्करी भी की जा रही. यह धंधा तेजी से पनप रहा है.ऐसे में राज्य सरकार स्तर पर वरीय पदाधिकारियों ने इस मसले पर बैठक कर कोई ठोस कार्रवाई की रणनीति तैयार कर रहे हैं. सीएम ने अंकुश लगाने के लिए ऐसे लोगों को खेती से होने वाली आय की जानकारी लेने को कहा है ताकि ठोस योजना प्रारंभ हो.

पांच साल से लंबित आपराधिक मामलों का निपटारा प्राथमिकता से

मुख्यमंत्री ने राज्य में क्रिमिनल केसों की हर माह समीक्षा करने का निर्देश गृह विभाग के पदाधिकारियों को दिया है. सीएम ने ऐसे मामलों के त्वरित इनवेस्टीगेशन की एक रूप-रेखा (स्टैटजी) तैयार करने का निर्देश दिया है. सीएम ने विशेष रूप से पांच साल से लंबित आपराधिक मामलों का निपटारा प्राथमिकता से करने का निर्देश दिया है.

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