
Ranchi : राज्य में बेरोजगारों की फौज बढ़ रही है. पिछले दो साल के आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं. विधानसभा के चालू सत्र में इसे राज्य सरकार ने भी माना है. वर्ष 2019 तक रोजगार नियोजनालयों में 85,122 बेरोजगारों ने अपना पंजीकरण नौकरी की आस में कराया था. दिसंबर, 2019 में हेमंत सरकार आने के बाद उन्हें नौकरियों के लिये और भी उम्मीद बंधी. इसके अलावा राज्य सरकार के स्तर से बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने का भी भरोसा दिलाया गया था. इसे देखते बड़ी संख्या में युवा नियोजनालयों में पहुंचे. जनवरी 2020 से जून 2021 तक राज्य के नियोजनालयों में 5 लाख 60 हजार 722 आवेदकों ने पंजीकरण कराया है. इसके अलावे बोकारो विधायक बिरंची नारायण के सवाल पर सरकार ने बताया है कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का प्रस्ताव अब तक विचाराधीन ही है.
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बेरोजगारी दर झारखंड में सबसे अधिक


बिरंची नारायण ने जानना चाहा था कि झारखंड के 5 पड़ोसी राज्यों में सबसे अधिक बेरोजगारी दर झारखंड में है या नहीं. देश भर में इस मामले में यह राज्य चौथे स्थान पर है. राज्य सरकार के कार्यालयों में 5 लाख 25 हजार 115 पद सृजित हैं.. इनमें से करीब दो लाख पर ही कर्मचारी कार्यरत हैं. 62 फीसदी से अधिक पद खाली हैं. इस पर सरकार ने इसे आंशिक स्वीकारात्मक माना.




नियुक्ति के लिये क्या कर रही सरकार ?
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से बताया गया है कि राज्य में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के लिये पूर्व से गठिक परीक्षा संचालन नियमावलियों में विसंगतियों को दूर किया जा रहा है. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जेएसएससी परीक्षा (मैट्रिक-10वीं स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली 2021, जेएसएससी परीक्षा (इंटर-बारहवीं स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली 2021, जेएसएससी परीक्षा (इंटर-बारहवीं स्तर कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिन्दी टंकण अहर्ता धारक पद हेतु) संचालन (संशोधन) नियमावली 2021, जेएसएससी परीक्षा (स्नातक स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली 2021, जेएसएससी परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी-विशिष्ट योग्यता स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली 2021 का गठन किया गया है. इन परीक्षाओं के संचालन नियमावलियों के अनुरुप सभी विभागों में पूर्व से गठित नियुक्ति-सेवा शर्त नियमावलियों में संशोधन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है. विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु प्राप्त अधियाचना जेएसएससी को भेजे जाने की प्रक्रिया भी जारी है.
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