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रियल एस्टेट सेक्टर को सरकार ने दिया बड़ा सहारा, 10 हजार करोड़ के फंड को मंजूरी

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New Delhi: केंद्र सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है. कैबिनेट ने 10 हजार करोड़ के स्पेशल फंड को मंजूरी दी है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बुधवार को कहा कि सरकार एक स्पेशल फंड बना रही है, जिसमें सरकार 10 हजार करोड़ का योगदान देगी. यह फंड कुल 25 हजार करोड़ का होगा जिसमें एलआइसी और एसबीआइ शुरुआत में सहयोग करेंगे. बाद में और भी संस्थान जुड़ सकते हैं.

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वित्त मंत्री ने कहा कि वैकल्पिक वित्तपोषण व्यवस्था से कुल 4.58 लाख आवास इकाइयों वाली 1,600 रुकी परियोजनाओं को पूरा करने में मदद मिलेगी.

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पच्चीस हजार करेाड़ रुपये के वैकल्पिक कोष से चरणबद्ध तरीके से अटकी परियोजनाओं को कोष उपलब्ध कराया जायेगा, कोष चरण पूरा होने के बाद जारी किया जायेगा.

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वित्त मंत्री ने कहा कि एनपीए घोषित या दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए एनसीएलटी के पास भेजी जा चुकी आवासीय परियोजनाओं का वित्तपोषण भी 25,000 करोड़ रुपये के कोष से किया जा सकेगा.

सस्ते मकानों, मध्यम वर्ग के लिए घरों की अटकी आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए वैकल्पिक निवेश कोष से प्राथमिकता के आधार पर ऋण उपलब्ध कराया जायेगा.

मंगलवार को ही वित्त मंत्री ने कहा था कि अब आर्थिक सुधारों के कदम तेजी से उठाये जायेंगे.

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NPA प्रोजेक्ट को भी लाभ

वित्त मंत्री ने कहा, ‘इस फंड के द्वारा एक अकाउंट में पैसे डाल कर अपूर्ण प्रोजेक्ट को लाभ दिया जायेगा. उन्होंने कहा कि शुरुआत में यह आकाउंट एसबीआइ के पास होगा.

सीतारमन ने कहा, ‘रेरा में जो भी इनकंप्लीट प्रॉजेक्ट हैं उनको एक प्रोफेशनल अप्रोच के तहत सहयोग दिया जायेगा. उन्हें आखिरी स्टेज तक मदद दी जायेगी. यानी अगर 30 प्रतिशत काम अधूरा है तो जबतक प्रॉजेक्ट पूरा नहीं होगा, उन्हें मदद दी जायेगी ताकि होम बायर को जल्दी से जल्द मकान हैंड ओवर हो जाये. अगर यह एनपीए भी होगा तब भी उसकी मदद की जायेगी।’ उन्होंने कहा है कि अगर कंपनी लिक्विडेशन की तरफ जाती है तो उसे इसका फायदा नहीं मिल पायेगा.

'रुके हैं 1600 से ज्यादा प्रोजेक्ट'

वित्त मंत्री ने कहा, ‘हमने पहले कहा था कि घर वालों के लिए ऐलान होंगे. कई खरीदारों ने हमें अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि अडवांस देने के बाद भी उन्हें फ्लैट नहीं मिल रहे हैं. मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 1,600 से ज्यादा प्रॉजेक्ट रुके हुए हैं और 4.58 हाउजिंग यूनिट पर काम रुका हुआ है.’ उन्होंने कहा कि पिछले दो महीनों में प्रभावित लोगों और बैंकों के साथ कई बैठकें कीं. एक बैठक में तो रिजर्ब बैंक के गवर्नर भी मौजूद थे जिन्होंने होम बायर्स के हित में तरीके सुझाये.

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