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मोहरदा पेयजल आपूर्ति प्रोजेक्ट को दुरुस्त करने में जुटी सरकार

जुस्को, पेयजल विभाग संग बनेगा प्लान

Ranchi: मोहरदा पेयजल आपूर्ति परियोजना को दुरुस्त करने की तैयारी शुरू हो गयी है. इसके सुदृढीकरण और परिचालन में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए विधायक सरयू राय कई बार आवाज उठाते रहे हैं. सरकार को चिट्ठी भी लिखी थी. इसके बाद नगर विकास एवं आवास विभाग रेस हो गया है. विभागीय सचिव विनय कुमार चौबे ने 26 जून को एक बैठक बुलायी है.

इसमें जमशेदपुर अक्षेस, जुस्को एवं पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के स्थानीय अधिकारी भी शामिल होंगे. बैठक में सरयू राय द्वारा दिए गये सुझावों पर भी चर्चा होगी.

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शुरूआत से ही समस्या

विधायक ने सरकार को लिखे पत्र में शिकायत करते हुए कहा था कि मोहरदा पेयजल आपूर्ति परियोजना में शुरुआत से ही खामियां दिखती रही हैं. इस बीच जुस्को के पदाधिकारियों ने 15 जून, 2021 को विभाग को एक पत्र भेजा है.

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इसमें कहा गया है कि मोहरदा पेयजल परियोजना में आ रही बाधाओं को दूर करने के साथ साथ जलापूर्ति की मात्रा एवं गुणवत्ता में सुधार करने के लिए विभिन्न बिंदुओं पर काम करने की जरूरत है.

जुस्को के मुताबिक परियोजना का इंटेकवेल ऐसी जगह पर बना हुआ है, जहां नदी के पानी के साथ आ रहे कुड़े-कचड़ों एवं प्लास्टिक के कारण इंटेकवेल में लगा हुआ पंप जाम हो जा रहा है.

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इसको दूर करने के सारे प्रयास उस समय बेकार हो जा रहे हैं जब नदी का जल स्तर बढ़ने लगता है. परियोजना में जो पाइप लाइन बिछायी गयी है, वह जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है.

जो पानी टंकियां बनायी गयी हैं, उसमें पर्याप्त दबाव नहीं बन पा रहा है और लाभुकों को पर्याप्त मात्रा में गुणवत्ता युक्त पानी नहीं मिल पा रहा है. इसके अतिरिक्त शुरूआती दौर से ही अवैध कनेक्शन की भरमार है.

इससे परियोजना के परिचालन में कठिनाई आ रही है. इसके अतिरिक्त बाढ़ के समय में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के सटे हुए नदी के किनारे पर कटाव हो रहा है. यह कटाव परियोजना के लिए खतरा बन रहा है. किसी भी समय वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ध्वस्त हो सकता है.

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बने तकनीकी समिति

सरयू राय ने आशा व्यक्त की है कि 26 जून को नगर विकास विभाग द्वारा बुलायी गयी बैठक फलदायी होगी. इससे सार्थक निष्कर्ष निकलेगा.

उन्होंने सचिव से आग्रह किया है कि बैठक में 1 जून, 2017 को जुस्को, जमशेदपुर अक्षेस और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौता के आलोक में आगे की कारवाई की जाये.

साथ ही 2008 में जब यह परियोजना पूर्ण घोषित की गयी तो उस समय इसमें रह गयी तकनीकी, यांत्रिक एवं भौतिक कमियों को भी दूर करने के बारे में विचार किया जाये. इसके लिए एक सक्षम तकनीकी समूह गठित कर उसका परामर्श लिया जाना भी उपयोगी होगा.

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