
- बेरोजगारी दर बढ़ी, लेकिन इसके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं
Ranchi : बजट में सरकार ने झूठ का पुलिंदा बना दिया. देश में बेरोजगारी दर बढ़ी है, लेकिन इसके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है कि कैसे सरकार युवाओं को जॉब दिलायेगी. जबकि, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की रिपोर्ट में यह बात साफ हो गयी है कि देश में नोटबंदी के बाद से लगातार बेरोजगारी बढ़ी है. लेकिन, सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही. उक्त बातें शनिवार को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की पोलित ब्यूरो सदस्य वृंदा करात ने प्रेसवार्ता में कहीं. उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को जॉब तो दिला नहीं सकती, लेकिन बजट में झूठ का पुलिंदा खड़ा कर दिया है. अब जनता भी सरकार के इरादे समझ चुकी है, जिसका जवाब आगामी चुनाव में मिलेगा.
20 करोड़ कहां खर्च किये जायेंगे, इसका उल्लेख नहीं


वृंदा करात ने कहा कि किसानों को छह हजार रुपये देने की खूब प्रशंसा की जा रही है. इसके लिए बजट में 20 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया. लेकिन ये 20 करोड़ कहां खर्च होंगे, इसका कोई उल्लेख नहीं है. उन्होंने कहा कि सिर्फ इस साल के लिए सरकार ने 20 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है. आनेवाले साल में इस रकम को 55 करोड़ रुपये तक करने की बात कही गयी. लेकिन, यह सोचनेवाली बात है कि सरकार अगले बजट तक रहेगी, तब तो रकम बढ़ायेगी.




निर्भया फंड में एक भी पैसा नहीं बढ़ा
करात ने कहा कि महिलाओं के लिए भी बजट में कोई विशेष प्रावधान नहीं है. एक रुपया भी सरकार ने इसमें नहीं बढ़ाया. निर्भया मद में पहले जो राशि थी, वही इस बार भी है. गाय के नाम पर सरकार 700 करोड़ देती है और मजदूरों के लिए हर माह 100 रुपये 32 साल जमा करने पर उन्हें तीन हजार रुपये दिये जायेंगे. इससे साफ हो गया है कि सरकार ने चुनाव को ध्यान में रखकर बजट पेश किया है. इससे किसी का कुछ होनेवाला नहीं.
जनाधार से लड़ेंगे चुनाव
चुनाव का जिक्र करते हुए करात ने कहा कि हर राज्य में पार्टी क्षेत्रीय पार्टियों से बात कर रही है. जहां सहमति बनेगी, वहां मिलकर चुनाव लड़ा जायेगा. लेकिन, इसमें वोटों का बंटवारा नहीं किया जायेगा. उन्होंने कहा कि पार्टी ऐसे इलाकों से अपने प्रतिनिधियों को खड़ा करेगी, जहां उनका जनाधार मजबूत हो. तमाम विचार-विमर्श के बाद ही केंद्रीय कमिटी तय करेगी.
सीटें की गयी हैं चिह्नित
इसके पूर्व पार्टी राज्य कमिटी की बैठक की गयी, जिसमें लोकसभा चुनाव के लिए दो सीटें चिह्नित की गयीं. गोपीकांत बक्शी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि सहमति बन जाने के बाद ही दो सीटों के नाम बताये जायेंगे. वहीं, कोशिश की जायेगी कि विधानसभा चुनाव में 13 सीटों पर पार्टी लड़े.
इसे भी पढ़ें- आदिवासी जमीन लूट पर SIT ने दी रिपोर्ट, न तो सरकार ने कोई कार्रवाई की और न रिपोर्ट ही की सार्वजनिक