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राज्य में पिछड़ों को 27 प्रतिशत आरक्षण नहीं दे सकती सरकार : मुख्यमंत्री

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Ranchi : सरकार एक फरवरी से गरीब स्वर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देगी. जेवीएम के विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि क्या सरकार राज्य में पिछड़ों की आबादी के हिसाब से आरक्षण देगी. क्या कम से कम 27 प्रतिशत आरक्षण राज्य में दिया जाएगा. मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान पूछे गये सवाल में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रुप से कहा कि सरकार पिछड़ों को 27 प्रतिशत आरक्षण नहीं दे सकती.

सरकार के पास आरक्षण देने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है. साथ ही रघुवर दास  ने कहा कि जब प्रदीप यादव खूद मंत्री थे तब क्यों नहीं किया, इसका जवाब देते हुए प्रदीप यादव गुस्सा होकर वेल में आ गए, उन्होंने कहा कि पहली सरकार ने 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लाया था, जिसे बाद में कोर्ट ने टर्न डाउन कर दिया था. उस वक्त कोर्ट ने कहा था कि 50 प्रतिशत के आरक्षण के बैरियर को पार नहीं किया जा सकता. 11 बजे से 11 बजकर 30 मिनट तक चले मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में कुल 9 प्रश्न सामने आए.

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक के बाद ही बेरमो के जिला बनने के पर फैसला

मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान डुमरी से विधायक जगरनाथ महतो ने बेरमो को जिला बनाने की मांग की. इसपर मुख्यमंत्री ने कहा कि सृजन संबंधी प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद उपसमितियों का गठन किया जाता है, उसके बाद मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक के बाद ही बेरमो को जिला बनाने पर कोई फैसला आ सकता है. इसपर विधायक ने अखबार की एक प्रति दिखाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने सितंबर में खुद कहा था कि बेरमो को जिला बना दिया जाएगा और कहा कि खली अखबारे में लिखिएगा कि बना भी दिजियेगा.

बांग्लादेशियों के कारण समाजिक संतुलन बिगड़ा हैः अनंत ओझा

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साहेबगंज सीमावर्ती क्षेत्र है, बांग्लादेशी घुसपैठी आ रहे हैं. बांग्लादेशियों के कारण समाजिक संतुलन बिगड़ा है. राज्य भर में अपराधिक गतिविधियों को अंजाम बांग्लादेशी घुसपैठिये दे रहे हैं. साहेबगंज और पाकुड़ जिला का संतुलन भी इस वजह से बिगड़ रहा है. यह सवाल विधायक अनंत ओझा ने मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान उठाया. सरकार इसपर एनआरसी अपडेशन की प्रक्रिया को तेज करे. जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हमने गृह मंत्रालय को एनआरसी अपग्रेडेशन के लिए भेजा है. उन्होंने कहा कि पुनः हम महानिबंधक और गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर चिन्हित करने का काम करेंगे.

57 मदरसों को किया जा रहा है नियमित भुगतान

मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने मदरसों से संबंधित सवाल उठाया. उन्होंने बताया कि सरकारी मदरसों में 2 साल से वेतन नहीं मिला है. 2 साल से जांच ही चल रहा है. मुख्यमंत्री ने जवाब देते हुए बताया कि राज्य में 186 सहायता प्राप्त अस्तित्व में हैं. जिसमें से 57 का नियमित भुगतान हो रहा है. बाकि जो अपना अस्तित्व को सत्यापित करेंगे, उन्हें मिलेगा बाकि को नहीं मिलेगा. इसके अलावा विमला प्रधान के सवाल पर जवाब दिया गया कि जल्द ही नियमावली में संसोधन कर पुस्तकालय में कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी. इसके अलावा देव कुमार धान और कुशवाहा शिवपूजन मेहता ने भी अपने सवाल किये.

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