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#Citizenship देने के नाम पर ऐसा कानून लायी सरकार कि अपने ही देश के लोग हो जायेंगे वंचित: प्रेम शाही

Ranchi: नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को वापस लिया जाना चाहिये. संविधान की मूल अवधारणाओं से खिलवाड़ करते हुए केंद्र सरकार ने यह कानून देश में लागू किया. लोगों में आक्रोश है लेकिन सरकार अड़ी है. यह दिखाता है कि केंद्र में तानाशाह शासन है.

उक्त बातें आदिवासी जन परिषद् के अध्यक्ष प्रेम शाही मुंडा ने कही. वे शनिवार को बरियातु मैदान में संविधान बचाओ देश बचाओ महासभा को संबोधित कर रहे थे.

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उन्होंने कहा कि देश में जब मूलभूत चीजों की जरूरत है तब सरकार ऐसा कानून लायी जिससे और अधिक संख्या में लोग वंचित होंगे.

बहुआयामी विकास छोड़ सरकार समाज और देश को तोड़ने की बात कर रही है. कई ऐसे लोग है जो अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पायेंगे.

सरकार को चाहिए कि पहले से जो हैं उनके लिये उचित व्यवस्था करें. मूलभूत चीजों पर ध्यान दें. जरूरी है कि लोग एकजुट हों और आवाज बुलंद करें.

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जनता लागू नहीं होने देगी ऐसा कानून

#Citizenship देने के नाम पर ऐसा कानून लायी सरकार कि अपने ही देश के लोग हो जायेंगे वंचित: प्रेम शाही
कार्यक्रम में मौजूद जनसमूह को संबोधित करते वक्ता.

इस दौरान प्रोफेसर मिथिलेश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने सीएए लागू कर संविधान के साथ खिलवाड़ किया है.

अपनी खामियों को छुपाने के लिये सरकार ने कानून बना तो दिया लेकिन जनता इसे लागू नहीं होने देगी. देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे विरोध-प्रदर्शन इसके सबूत हैं कि जनता में जागरूकता है.

राजद के प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह ने कहा कि सरकार शिक्षा, रोजगार दे नहीं पायी, विकास कर नही पायीं. देश को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया. इसे छुपाने के लिए सीएए, एनपीआर और एनआरसी जैसे कानून लाकर सांप्रदायिकता फैला रही है.

वहीं आमया के एस अली ने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन को भी केरल और पंजाब की तरह सीएए, एनपीआर, एनआरसी के विरुद्ध सदन में प्रस्ताव लाना चाहिये.

मौके पर आदिवासी एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अमर उरांव, डॉ ओबेदुल्लाह कासमी, अबुबकर कासमी, संजय महली, सुशांतो मुखर्जी समेत अन्य लोग उपस्थित थे.

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