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एसडीजी की तीसरी वर्षगांठ पर ग्लोबल एक्शन डे का आयोजन

SDG पर गंभीरता से काम करने पर दिया गया जोर

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Ranchi: ‘सतत विकास लक्ष्य’ (SDG) की तीसरी वर्षगांठ पर मंगलवार को राज्यस्तरीय कार्यशाला का आयोजन  हुआ. रांची के होटल एवीएन ग्रांड में आयोजित  इस कार्यशाला में झारखंड के प्रमुख सामाजिक संस्थाओं, कार्यकर्ताओं और विशेषज्ञों ने एसडीजी पर गंभीरता से काम करने पर जोर दिया. इसके लिए सरकार के विभिन्न विभागों को जागरूक और सक्रिय करने की भी जरूरत महसूस पर जोर दिया गया.

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कार्यक्रम की शुरुआत में एसडीजी ग्लोबल एलाइंस के सदस्य एके सिंह ने एसडीजी के तहत देश और राज्य के सामने चुनौतियों पर प्रकाश डाला. झारखंड फाउंडेशन के निदेशक डॉ विष्णु राजगढ़िया ने झारखंड में एसडीजी के अनुपालन की स्थिति की चर्चा करते हुए कहा कि विभागों के नोडल अधिकारियों को ठोस कदम उठाना चाहिए. झारखंड एसडीजी मिशन के कन्वेनर बलराम ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और आजीविका के क्षेत्र में झारखंड की जरूरतों को ध्यान में रखने पर जोर दिया.

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एसडीजी के प्रति जागरुकता बढ़ाने की जरुरत

सामाजिक कार्यकर्ता राजपाल ने एसडीजी पर झारखंड में उठाए जाने योग्य क़दमों पर रिपार्ट पेश की. डब्ल्यूएचएच की राज्य प्रभारी सस्मिता जेना ने एसडीजी की दिशा में झारखंड की सामाजिक संस्थाओं के कार्यों पर चर्चा की. कार्यशाला के मुख्य अतिथि नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने एसडीजी के प्रति राज्य में जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया. उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान तथा आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं को एसडीजी की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया. उन्होंने लक्ष्य 11 के तहत नगर विकास संबंधी योजना पर चर्चा के लिए विभागीय अधिकारियों तथा सामाजिक संस्थाओं की बैठक पर सहमति जताई.

कार्यशाला के दूसरे सत्र में वरिष्ठ पत्रकार मधुकर, राज्य खाद्य आयोग की सदस्य रंजना, अरविन्द, रोजीना, प्रत्यूष, तन्मय ने एसडीजी के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की. उल्लेखनीय है कि 25 सितंबर 2015 से दुनिया के सभी संयुक्त राष्ट्र देशों में 17 बिंदु के सतत विकास लक्ष्य पर काम करना शुरु किया है. इसमें भारत सहित 193 देश शामिल है. भारत में इसे लागू करने का दायित्व नीति आयोग का है. झारखंड में योजना एवं वित्त विभाग को इसे लागू करने का दायित्व है. अधिकांश विभागों में इसके लिए नोडल ऑफिसर नियुक्त हैं.

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उल्लेखनीय है कि 25 सितंबर 2015 से दुनिया के सभी संयुक्त राष्ट्र देशों में 17 बिंदु के सतत विकास लक्ष्य पर काम करना है. इसमें भारत सहित 193 देश शामिल है. भारत में इसे लागू करने का दायित्व नीति आयोग का है. झारखंड में योजना एवं वित्त विभाग को इसे लागू करने का दायित्व है. अधिकांश विभागों में इसके लिए नोडल ऑफिसर नियुक्त हैं.

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