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दिसंबर तक हर हाल में प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति दें : एनएन सिन्हा

आवास योजना की प्रगति की समीक्षा की

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Ranchi : केंद्रीय ग्रामीण विकास सचिव एनएन सिन्हा ने शनिवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए रांची में सभी उपायुक्तों और ग्रामीण विकास अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. केंद्रीय सचिव ने झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के सभागार से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की विस्तृत समीक्षा की और सभी अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि सभी आवास को वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही पूरा किया जाये. केंद्रीय सचिव ने मनरेगा योजना की भी तारीफ की और कहा कि इसका काम बेहतर हो रहा है.

ऐसे में सभी उपायुक्त प्रधानमंत्री आवास योजना के भी क्रियान्वयन में तेजी लायें. केंद्रीय सचिव ने कहा कि वित्त वर्ष 2016 से 21 के बीच जो आवास स्वीकृत नहीं हुए हैं उन्हें हर हाल में दिसंबर 2021 तक स्वीकृत कर दिया जाये.

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1 वर्ष से पलायन किये गये लाभुकों के नाम सूची से हटेंगे

वैसे लाभुक जो अस्थायी रूप से विगत 1 वर्ष से पलायन कर गये हैं उन्हें सूची से हटाने का भी निर्देश सचिव ने दिया. पलामू, पाकुड़ एवं गढ़वा जिला में माइनिंग क्षेत्र में बसे हुए प्राथमिकता सूची के लाभुकों को दूसरी जगह भूमि उपलब्ध कराते हुए उन्हें आवास की स्वीकृति प्रदान करने का निर्देश दिया. यह भी कहा कि अगर सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी भूमि पर वह नहीं जाना चाहे तो उनके नाम को सूची से हटा दिया जाये.

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सचिव ने निर्देश दिया कि आवास प्लस के अंतर्गत वित्तीय वर्ष की 2021-22 के लिए स्वीकृत लक्ष्य के विरुद्ध आवास की स्वीकृति प्रदान की जाये.

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रत्येक लाभुकों को कन्वर्जेंस के माध्यम से मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन से शौचालय, मुफ्त गैस चूल्हा एवं कनेक्शन, बिजली कनेक्शन एवं पानी का कनेक्शन दिया जाता है. सचिव ने इस कार्य की समीक्षा की और कन्वर्जेंस की स्थिति पर नाराजगी व्यक्त की और सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया कि कन्वर्जेंस का लाभ सभी लभुकों को सुनिश्चित किया जाये.

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केंद्रीय सचिव ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अलावा मनरेगा, पीएमजीएसवाइ, नरेगा एम श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन योजना की भी समीक्षा की. सचिव ने कहा कि मनरेगा के तहत अनुसूचित जनजाति एवं जाति की आबादी के अनुपात में कम रोजगार मिला है. इस पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया.

सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया कि सभी लाभुकों को सामाजिक सुरक्षा एवं बीमा योजना का लाभ मिले यह सुनिश्चित करें.

समीक्षा बैठक में झारखंड के ग्रामीण विकास सचिव डॉक्टर मनीष रंजन, मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी, जेएसएलपीएस की सीईओ नैंसी सहाय, अपर सचिव रामकुमार सिन्हा सहित सभी जिलों के डीसी, डीडीसी, डीआरडीए के निदेशक सहित अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे.

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12139 इंदिरा आवास लाभुकों से राशि वसूली जायेगी

सचिव ने इंदिरा आवास योजना की भी समीक्षा की. अधिकारियों ने बताया कि राज्य में मात्र 5283 आवास पूर्ण होने के लिए लंबित हैं.

इसके अलावा 12139 आवास कभी न पूर्ण होनेवाले आवास की श्रेणी में हैं. केंद्रीय सचिव ने इन आवासों के लाभुकों से वसूली की प्रक्रिया आरंभ करने का निर्देश दिया है.

नीति आयोग के रैंकिंग में सुधार लाने का निर्देश

सचिव ने नीति आयोग द्वारा जारी मल्टीडाइमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में झारखंड के खराब प्रदर्शन पर चिंता जाहिर की और सभी उपायुक्तों को इसमें सुधार लाने का निर्देश दिया.

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प्राथमिकता से आवास योजनाओं की स्वीकृति दें : मनीष रंजन

सभी उपायुक्तों की समीक्षा में ग्रामीण विकास सचिव डॉ मनीष रंजन ने कहा की आवास योजना की स्वीकृति सरकार की प्राथमिकता है. यह सुनिश्चित किया जाये कि जल्द से जल्द सभी लाभुकों को आवास स्वीकृत कर उन्हें पहली, दूसरी और तीसरी किस्त की राशि आवंटित कर दी जाये ताकि आवास बनाने का काम पूर्ण किया जा सके.

मनरेगा के कार्यों में भी तेजी लाने का सचिव ने निर्देश दिया और सभी मजदूरों, प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. सचिव ने विभाग के अन्य योजनाओं में भी तेजी लाने का निर्देश दिया.

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योजनाओं में तेजी लायें : मनरेगा आयुक्त

मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने मनरेगा की योजनाओं से सभी को जोड़ने का निर्देश दिया. समय पर काम मिले और उनका मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.

मनरेगा आयुक्त ने रिजेक्ट ट्रांजैक्शन को सुधारने, योजनाओं का निरीक्षण समय पर करने सहित अन्य सभी मनरेगा की योजनाओं में तेजी लाने का भी निर्देश दिया. उन्होंने 1 सप्ताह में सभी योजनाओं की स्वीकृति देने का भी निर्देश दिया.

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903 लाभुकों को आवास के लिए मिलेगी 3 डिसमिल जमीन

झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से 2016 से 2021 तक के लिए निर्धारित लक्ष्य 1200853 के विरुद्ध 1198783 आवासों की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है. ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों ने इसकी जानकारी केंद्रीय ग्रामीण विकास सचिव एनएन सिन्हा को दी है.

विभागीय पदाधिकारियों ने बैठक में बताया कि शेष 2070 आवासों में से वैसे लाभुक जो सरकारी भूमि पर वर्ष 1985 के बाद से रह रहे हैं, उन्हें 3 डिसमिल भूमि बंदोबस्त करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है. इसकी राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से स्वीकृति भी मिल गयी है.

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जल्द ही कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति लेकर ऐसे 903 लाभुकों को आवास की स्वीकृति दी जायेगी. वहीं राज्य में 2016-21 तक स्वीकृति आवासों में से 982354 आवास पूर्ण हो गये हैं, शेष 214629 आवासों को जनवरी 2022 तक पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया है.

गढ़वा, चतरा, पलामू, रांची, लातेहार, गुमला एवं दुमका जिला द्वारा आवास कम स्वीकृत किये जाने पर केंद्रीय सचिव ने नाराजगी भी जाहिर की और विशेष योजना बनाकर आवास स्वीकृत करने का लक्ष्य दिया. वहीं, 2021-22 में आवास प्लस के अंतर्गत 4,03,504 आवासों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसके विरुद्ध भारत सरकार द्वारा सीधे पंचायत स्तर पर 3,72,523 आवास आवंटित किये गये हैं.

इनके विरुद्ध 3,31,931 आवासों की स्वीकृति दी गयी है. 513 आवास पूर्ण कर लिये गये हैं. केंद्रीय सचिव ने कहा कि जल्द ही भारत सरकार के द्वारा 30,981 आवास भी स्वीकृत किये जायेंगे. आवास 100 दिनों में बनाने का लक्ष्य रखा गया है.

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