ChaibasaJamshedpurJharkhand

कृषि ऋण माफी योजना और इकेवाईसी की स्थिति पर भड़के सचिव ने दी कार्रवाई की चेतावनी

 चाईबासा में कृषि मंत्री की अध्यक्षता में प्रमंडलीय स्तरीय समीक्षात्मक बैठक आयोजित

Chaobasa : कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने कोल्हान के तीनों जिलों पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां तथा पूर्वी सिंहभूम में झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत डाटा अपलोड तथा ई-केवाईसी की स्थिति पर गहरी नाराजगी जतायी है. सचिव ने संबंधित पदाधिकारियों से जवाब मांगते हुए निर्देश दिया है कि आगामी 15 दिसंबर 2021 तक डाटा अपलोड तथा 31 दिसंबर तक की केवाईसी को शत-प्रतिशत पूर्ण किया जाये, अन्यथा उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जायेगी. सचिव ने शनिवार को चाईबासा में जिला समाहरणालय सभाकक्ष में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख की अध्यक्षता में कोल्हान प्रमंडल स्तरीय बैठक में तीनों जिलों के कृषि, मत्स्य, पशुपालन और सहकारिता विभाग की समीक्षा कर रहे थे. बैठक में उपायुक्त अनन्य मित्तल, उप विकास आयुक्त संदीप बख्शी, तीनों जिलों के कृषि पदाधिकारी, मत्स्य पदाधिकारी, सहकारिता पदाधिकारी तथा पशुपालन पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी और कर्मचारी बैठक में उपस्थित थे.

जिन योजनाओं की गति धीमी, उन्हें समय पर पूरा करें

advt

बैठक में बताया गया कि झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत डाटा अपलोड की स्थिति पूर्व पूर्वी सिंहभूम में 65 प्रतिशत, सरायकेला खरसावां 70 प्रतिशत एवं पश्चिम सिंहभूम जिले में 67 प्रतिशत है. ई-केवाईसी पूर्वी सिंहभूम जिले का 55 फीसदी. सरायकेला जिले का 56 फीसदी तथा पश्चिम सिंहभूम जिले का 64 प्रतिशत है. इस पर सचिव ने नाराजगी दिखायी. पूर्वी सिंहभूम को शत-प्रतिशत बीज वितरण करने का निर्देश दिया गया.  वर्ष 2020-21 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत पूर्वी सिंहभूम ने 25 प्रतिशत, सरायकेला ने 29 एवं पश्चिम सिंहभूम ने मात्र 7 फीसदी खर्च किया है. बैठक में निर्धारित लक्ष्य को समय पर पूरा करने के लिए संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया. बैठक में मत्स्य विभाग, पशुपालन विभाग और सहकारिता विभाग के तहत चल रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की क्रमवार समीक्षा करते हुए जिस योजना में कार्य की गति धीमी है, उसे समय पर पूरा करने के लिए संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया.

बैठक के बाद किया गया परिसंपत्ति वितरण

बैठक बाद कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने पांच लाभुकों  तहत 50 प्रतिशत अनुदान पर पांच लाभुको के बीच गेहूं का बीज तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन योजना के अंतर्गत दो लाभुकों के बीच चने के बीज का वितरण किया. इसके अलावा सब्जी के बीज, पंप सेट, पावर वीडर, मैनुअल स्प्रेयर मशीन, केसीसी स्वीकृति पत्र तथा मोबाइल का वितरण किया गया. इसके अलावा झींगा पालन हेतु स्वीकृति पत्र, नाव, मोटरसाइकिल आइस बॉक्स,मछली सह बत्तख पालन हेतु स्वीकृति पत्र तथा दुधारू गाय का वितरण किया गया.

 

advt

Related Articles

Back to top button
%d bloggers like this: