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आइएफएस अफसरों की राष्ट्रपति से लेकर सीएम तक गुहार, पर नहीं सुधरा कैडर मैनेजमेंट

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  • अब आइएएस और आइपीएस से चार साल पीछे हो गये आइएफएस अफसर
  • 34 वरीय आइएफएस अफसरों की प्रोन्नति बाधित
  • केंद्रीय प्रतिनियुक्ति व राज्य प्रतिनियुक्ति की फाइल भी डंप
  • सीएम से मिलने के बाद भी आगे की नहीं हुई कार्रवाई
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Ranchi: झारखंड में आइएफएस अफसरों का कैडर मैनेजमेंट पूरी तरह से चरमरा गया है. अब आइएफएस अफसर आइएएस व आइपीसी से लगभग चार साल पीछे हो गये हैं. आइएफएस एसोशियन इस मसले पर राष्ट्रपति से लेकर सीएम रघुवर दास तक अपनी गुहार लगा चुके हैं. लेकिन अब इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हो पायी है. लगभग तीन माह पहले राष्ट्रपति को लिखे पत्र में आइएफएस एसोसिएसन ने कहा था कि झारखंड में सर्विस कंडिशन काफी खराब है. झारखंड कैडर के आईएफएस अफसरों का प्रमोशन भी बाधित हो गया है. इसके बाद एसोशिएशन ने सीएम से भी मुलाकात की. लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है.

34 वरीय आइएफएस की प्रोन्नति बाधित

झारखंड आइएफएस एसोसिएशन ने कहा है कि 1988 बैच वाले अफसरों को अब तक प्रधान मुख्य वन संरक्षक बन जाना चाहिए था. 1991 से 1993 बैच तक के वरीय अफसरों की प्रोन्नति बाधित हो गयी है. जिन्हें अब तक प्रोन्नति मिल जानी चाहिए थी. 4 अफसरों को प्रधान मुख्य वन संरक्षक, 15 अफसरों को अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, 15 अफसरों को मुख्य वन संरक्षक पद पर प्रोन्नति मिल जानी चाहिए थी. जबकि इस बैच के आइएएस अफसर प्रधान सचिव के रैंक तक पहुंच गये हैं.

केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भी जाने की मंजूरी नहीं

आइएफएस एसोसिएशन का यह भी कहना है कि झारखंड कैडर में अफसरों की कमी नहीं है, लेकिन उनका उपयोग सही तरीके से नहीं हो रहा है. केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में जाने से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर सीखने को मिलता है. वापस कैडर में आने पर उसका उपयोग झारखंड के लिए किया जा सकता है. लेकिन आवेदन की फाइल डंप हो गई है. राज्य प्रतिनियुक्ति में सिर्फ छह आइएफएस ही कार्यरत हैं. जबकि राज्य प्रतिनियुक्ति में 21 और केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में 17 पद हैं.

राज्य में आईएफएस की स्थिति-

वरिष्ठ ड्यूटी पोस्ट- 87

राज्य प्रतिनियुक्ति-21

केंद्रीय प्रतिनियुक्ति -17

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