New Delhi : गरीबों को मुफ्त राशन देने की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKY) को 30 सितंबर से आगे बढ़ाने पर सरकार जल्द फैसला लेगी. इस कदम से करीब 80 करोड़ गरीबों को लाभ होगा. खाद्य सचिव सुधांशु पांडेय ने सोमवार को कहा, योजना की अवधि आगे बढ़ाने पर फैसला सरकार को करना है. हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि इस संबंध में फैसला कब लिया जाएगा. मार्च, 2020 में शुरू इस योजना की अवधि कई बार बढ़ाई जा चुकी है. अभी यह 30 सितंबर तक वैध है.
रोलर फ्लोर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की सालाना आम बैठक में खाद्य सचिव ने कहा, ये बड़े सरकारी फैसले हैं… सरकार इस पर फैसला करेगी. पीएमजीकेएवाई के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) में शामिल 80 करोड़ लाभार्थियों को हर माह प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम मुफ्त अनाज दिया जाता है. इससे गरीब परिवारों को कोरोना में लागू लॉकडाउन में मदद मिली थी. यह एनएफएसए के तहत सामान्य आवंटन से अधिक है.
3.40 लाख करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान
सरकार ने 26 मार्च को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को और छह महीने यानी 30 सितंबर, 2022 तक के लिए बढ़ाया था. मार्च तक इस योजना पर करीब 2.60 लाख करोड़ रुपये खर्च हुए हैं. सितंबर, 2022 तक और 80,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इस तरह, पीएमजीकेएवाई के तहत कुल खर्च करीब 3.40 लाख करोड़ रुपये पहुंच जाएगा. योजना के छठे चरण (अप्रैल, 2022 से सितंबर, 2022) तक कुल 1,000 लाख टन से ज्यादा अनाज मुफ्त बांटे गए हैं.
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