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पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की जमानत याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने सजा को रखा बरकरार

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Ranchi : हाईकोर्ट ने पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव की जमानत याचिका खारिज कर दी है. योगेंद्र साव के ऊपर रूंगटा कंपनी से रंगदारी मांगने का आरोप है. इस मामले में लोअर कोर्ट ने उन्हें दोषी मानते हुए ढाई साल की सजा सुनायी थी.

लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ कांग्रेस नेता योगेंद्र साहू ने हाई कोर्ट में अपील की थी. जिसके बाद न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में हुई सुनवाई में उन्हें दोषी माना गया है और लोअर कोर्ट की ढाई साल की सजा बरकरार रखी है.

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पांच लाख रुपए रंगदारी की थी मांग

मिली जानकारी के अनुसार पूर्व मंत्री योगेंद्र साव 25 अगस्त 2011 को अपने सहयोगी रणधीर कुमार गुप्ता के माध्यम से रामगढ़ स्पंज फैक्ट्री से फोन पर पांच लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी. फैक्ट्री के मालिक महाबीर रूंगटा ने अपने कर्मचारी के जरिए एक लाख रुपए भी भेजवाए थे.

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इसके बाद उनपर रंगदारी की बाकी रकम देने के लिए धमकी दी जाती रही. इस बाबत कंपनी के स्टाफ बीरेंद्र कुमार राम के बयान पर रामगढ़ थाना में मामला दर्ज किया गया था.

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होटवार जेल में बंद है योगेंद्र साव

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने 15 अप्रैल 2019 काे रांची सिविल कोर्ट में सरेंडर कर दिया. साव के सरेंडर करने के बाद उन्हें एडीजे-7 एसएस प्रसाद ने होटवार जेल भेज दिया. इससे पहले साव ने जमानत के लिए कोर्ट में याचिका भी लगाई जिसे खारिज कर दिया गया.

सुप्रीम काेर्ट ने 12 अप्रैल काे योगेंद्र साव को 15 अप्रैल तक रांची की निचली अदालत में सरेंडर करने का आदेश दिया था. 12 अप्रैल को सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि साव से जुड़े बड़कागांव केस समेत अन्य मामले हजारीबाग से रांची की अदालत में ट्रांसफर कर दिए गए हैं.

उल्लेखनीय है कि इससे पहले जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने का दोषी मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चार अप्रैल को योगेंद्र साव की जमानत रद्द कर दी थी.

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