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कोविड हॉस्पिटल्स में फायर सेफ्टी का करना ही होगा इंतजाम

- सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, हेल्थ डिपार्टमेंट ने 3 दिन में मांगी जानकारी

Ranchi: झारखंड में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी कोविड डेडिकेटेड सेंटर बनाया गया था, जहां पर कोरोना से संक्रमित मरीजों को रखकर उनका इलाज किया गया. आज भी कई सेंटरों पर मरीजों का इलाज जारी है. ऐसे सभी कोविड हॉस्पिटल में फायर सेफ्टी के इंतजाम करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है, जिसके तहत राज्य के सभी कोविड हॉस्पिटल्स को तीन दिनों के अंदर रिपोर्ट जमा करने को कहा गया है कि उनके यहां आग से निपटने के क्या इंतजाम है.

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बताते चलें कि गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी 12 जून तक हेल्थ डिपार्टमेंट को रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया है. इसे लेकर सभी जिलों को पत्र भी भेज दिया गया है.

हर हॉस्पिटल में होगा नोडल आफिसर

आइईसी के नोडल आफिसर सिद्धार्थ त्रिपाठी ने बताया कि सभी कोविड हॉस्पिटल्स में एक नोडल आफिसर को तैनात करने को कहा गया है, जिससे एक व्यक्ति की जिम्मेवारी तय होगी, जिसका काम हर महीने हॉस्पिटल में फायर सेफ्टी का ऑडिट कर रिपोर्ट तैयार करना होगा. इसके अलावा वह यह भी देखेगा कि हॉस्पिटल में क्या इंतजाम है. इंट्री से लेकर एग्जिट तक हॉस्पिटल में क्या व्यवस्था की गई है.

वहीं आग से निपटने को लेकर कोई कदम उठाया जाना है तो उसकी भी जिम्मेवारी नोडल आफिसर की होगी. वहीं अगर किसी हॉस्पिटल में इंतजाम नहीं है तो इसकी व्यवस्था कराने और एनओसी लेने की जिम्मेवारी भी उनकी होगी.

ये है आदेश में

– हर हॉस्पिटल में एक फायर सेफ्टी नोडल आफिसर को नियुक्त करना है, जिससे मॉनिटरिंग की जा सके.
– कोविड हॉस्पिटल में हर महीने फायर सेफ्टी को लेकर आडिट कराना.
– फायर से सेफ्टी को लेकर सभी हॉस्पिटल्स के पास एनओसी होना जरूरी.

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