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भड़काऊ वीडियो को लेकर ट्वीटर पर एफआईआर, एक्शन में सरकार

New Delhi : भारत सरकार के नये आईटी नियमों का पालन न करने वाले की वजह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्वीटर के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है. सरकार के नये आईटी नियम के मुताबिक सभी सोशल मीडिया कंपनियों को वैधानिक अधिकारी बहाल करने थे. इसके लिए 25 मई की डेडलाइन तय की गयी थी. ट्वीटर ने अब तक ऐसा नहीं किया है.

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अब तक होता यह था कि आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत ट्वीटर किसी थर्ड पार्टी के गैरजिम्मेदाराना ट्वीट पर कानूनी कार्रवाई के दायरे से बाहर हो जाता था, लेकिन नये आईटी नियमों ने अब उसकी परेशानी बढ़ा दी है. यह पहली बार है, जब भारत में किसी राज्य की पुलिस ने सीधे ट्वीटर इंडिया पर एफआईआर की है. नये नियमों के मुताबिक किसी यूजर की ओर से किसी सोशल मीडिया पर कोई गैरकानूनी या भड़काऊ पोस्ट किया जाता है तो अब कंपनी के प्रबंध निदेशक समेत शीर्ष अधिकारियों से पुलिस पुलिस पूछताछ कर सकेगी.

बता दें कि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद पुलिस ने एक बुजुर्ग के साथ मारपीट और अभद्रता किए जाने का वीडियो वायरल होने के बाद 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. जिनपर एफआईआर हुई है, उनमें ट्वीटर इंडिया भी है. यह एफआईआर घटना को गलत तरीके से सांप्रदायिक रंग देने के आरोप में हुई है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिख रहा है कि एक बुजुर्ग मुस्लिम को पीटा गया और उसकी दाढ़ी काट दी गयी. गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक, ट्वीटर ने वीडियो को वायरल होने से रोकने के लिए कुछ नहीं किया.

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इस तरह उत्तर प्रदेश ट्वीटर के खिलाफ फेक न्यूज को लेकर केस दर्ज करने वाला पहला राज्य बन गया है. बता दें कि हाल के दिनों में ट्वीटर और भारत सरकार के बीच कई बार टकराव की नौबत आयी है. किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान टकराव के बाद जब अमेरिकी कंपनी ने सत्तारुढ़ दल भाजपा के कई नेताओं के राजनीतिक पोस्ट को मैनिपुलेटेड मीडिया के तौर पर टैग कर दिया जिसपर केंद्र ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी. इस बीच ट्वीटर को नये आईटी नियमों के पालन पर जवाब देने के लिए 18 जून को संसदीय समिति के समक्ष भी 18 जून को होने को कहा गया है.

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