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#FightAgainstCorona :  दाल-भात केंद्रों, सीएम दीदी किचन, सीएम कैंटीन जैसी योजनाएं लोगों को भूखे नहीं रहने देंगी – हेमंत सोरेन

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  • कांग्रेस कोटे के चारों मंत्रियों संग मुख्यमंत्री ने की बैठक, कोरोना वायरस (COVID-19) और लॉक डाउन में उठाए कदमों की दी जानकारी
  • कोरोना वायरस (कोविड-19) पर विजय के लिए सीएम ने मांगा जनता से सहयोग

Ranchi :  कोरोना के दौरान राज्यव्यापी लॉकडाउन में भी हेमंत सरकार सभी गरीबों, दलितों को भूखे नहीं रहने की नौबत पर काम कर रही है. इसके लिए कई योजनाओं का संचालित किया जा रहा है.

इसमें दाल-भात केंद्रों, मुख्यमंत्री दीदी किचन, सीएम कैंटीन और पुलिस थानों और पिकेटों में चल रहे भोजन वितरण केंद्र जैसे योजना शामिल है.

इसके अलावा हेमंत सरकार दूसरे प्रदेशों में फंसे झारखंडियों को मूलभूत सुविधा एवं राहत देने पर तेजी से काम रही है. अबतक 6 लाख से अधिक लोगों को मदद पहुंचायी जा चुकी है.

यह जानकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना वायरस (COVID-19)  और लॉक डाउन के सिलसिले में मंत्री रामेश्वर उरांव, मंत्री आलमगीर आलम, मंत्री बन्ना गुप्ता और मंत्री बादल के साथ उच्चस्तरीय बैठक में दी है.

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इस दौरान कोरोना संक्रमितों के लिए बनाए गए क्वारेंटीन सेंटर और आइसोलेशन वार्ड की उपलब्धता, जरुरत और वहां उपलब्ध सुविधाओं पर इन पांचों में विस्तार से विचार-विमर्श हुआ.

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सीएम की अपील- राज्यवासी करें सहयोग, व्यवस्था का करें पालन

इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी से निजात पाने लिए राज्यवासियों से पूरा सहयोग भी मांगा. उन्होंने कहा कि इस आपदा की स्थिति में सरकार ने जो व्यवस्था बनाई है, उसका लोग पालन करें.

सीएम ने कहा कि हम सभी के प्रयासों से कोरोना वायरस पर विजय हासिल हो सकेगा. सरकार कोरोना संक्रमण की रोकथाम, बचाव और बेहतर इलाज को लेकर सजग, सतर्क और कृतसंकल्पित है.

इस सिलसिले में कई एहतियाती कदम उठाए गए हैं. इसमें जो कमियां नजर आ रही है, उसे त्वरित दूर किया जा रहा है. भविष्य में अगर कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते हैं तो इससे कैसे निपटा जाए, इसकी रणनीति भी बनाई जा रही है. वहीं जो कदम उठाए हैं, उसकी लगातार निगरानी की जा रही है.

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मुर्गे-मुर्गियों, मांस और मछली के खाने से कोरोना नहीं, हटायी जायेगी पाबंदी  :  बादल पत्रलेख

इस दौरान वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि जो भी जरुरतमंद या गरीब हैं. अगर उनके पास राशन कार्ड हो या नहीं, उन्हें सरकार द्वारा दो माह का अग्रिम राशन दिया जा रहा है.

मंत्री आलमगीर आलम ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमितों की जांच में तेजी लाने के लिए सरकार गंभीर है. जांच किट उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को पत्र भेजा गया है.

कृषि मंत्री बादल ने कहा कि लॉक डाउन की वजह से किसानों और पशुपालकों को हो रही परेशानी को लेकर सरकार गंभीर है. किसानों औऱ पशुपालकों को राहत देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं.

बादल ने कहा कि डब्ल्यूएचओ के निर्देश के तहत मुर्गे-मुर्गियों, मांस और मछली के खाने से कोरोना संक्रमित होने का खतरा नहीं है. ऐसे में इनकी बिक्री पर पाबंदी हटायी जा रही है. इस बाबत पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये जा रहे हैं.

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