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कृषि ऋण माफ़ी में किसानों पर बिचौलिये हो रहे हावी, बादल ने FIR दर्ज करने का दिया आदेश

Ranchi: राज्य सरकार किसानों के लिए ऋण माफ़ी योजना पर लगी है. अब इसमें बिचौलियों के हावी होने की खबर है. कृषि मंत्री बादल ने इसे गंभीरता से लिया है. गुरुवार को विभागीय समीक्षा के दौरान अधिकारियों से कहा कि ऋण माफी में बिचौलिए किसानों का भयादोहन कर रहे हैं. जिस भी बैंक के ब्रांच से ऐसे मामले सामने आएं, उसके अधिकारियों और बिचौलियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाये.

बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विभाग को 2020-21 की पीएल खाते में अंतरित की गई राशि को तेजी से खर्च किए जाने का निर्देश दिया गया है. राज्य सरकार ने पहली बार आउटकम बजट लाया है. ऐसे में मॉनिटरिंग की आवश्यकता है.

समीक्षा बैठक के जरिये वित्तीय वर्ष 2020 -21 में क्रियान्वित की गई योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि के विषय में विस्तृत तौर से जानकारी ली गयी है.

सभी निदेशकों को अप्रैल महीने के अंत तक पीएल में जमा 20 फ़ीसदी राशि, मई में 40 फ़ीसदी और जून में 40 फ़ीसदी राशि खर्च किए जाने का निर्देश दे दिया है.

वित्त वर्ष 2021- 22 के बजट में की गई घोषणाओं के परिपेक्ष्य में कार्य योजना पर भी विचार विमर्श किया गया है. सभी निदेशकों से 15 अप्रैल तक संलेख भेजने को कहा गया है.

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बनेगी वेबसाइट

बादल के अनुसार सभी निदेशालय को बिरसा किसान बनाने हेतु टारगेट दिया गया है. निदेशालय को ऑफिसियल स्तर पर वेबसाइट निर्माण के लिए भी निर्देश दिए गए हैं. राज्य में स्टेट लेवल का पशुपालन हॉस्पिटल बनेगा.

5 गो मुक्तिधाम के लिए जगह चिन्हित कर इसे धरातल पर उतारा जाना है. 100 पशु चिकित्सालयों को सुदृढ़ किया जायेगा. 3 मोबाइल वेटनरी एंबुलेंस, दो बैल की योजना, दुमका बासुकीनाथ में पशु शरण स्थली, सहित दुमका में पशुपालक प्रशिक्षण केंद्र भी बनाये जायेंगे.

जमशेदपुर, गिरिडीह में नया डेयरी प्लांट

सरकार ने जमशेदपुर, गिरिडीह में 50000 लीटर क्षमता के नये डेयरी प्लांट तैयार करने की योजना बनायी है. रांची में भी मिल्क प्रोडक्ट प्लांट स्थापित किया जायेगा.

रांची में ही मिल्क पाउडर प्लांट की भी स्थापना सुनिश्चित किया जा रहा है. चलंत पशु चिकित्सा वाहन एवं पशुपालन कॉल सेंटर भी जल्द से जल्द स्थापित करने पर सरकार प्रयास करेगी.

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