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298 योजनाओं की मंजूरी पर उठे विवाद पर रांची नगर निगम से मांगी गयी तथ्यात्मक रिपोर्ट

Ranchi : राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की तल्खी के बाद नगर विकास विभाग ने रांची नगर निगम आयुक्त से पूरे मामले पर तथ्यात्मक प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा है. यह बताया गया है कि इस संबंध में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग नई दिल्ली ने पत्र लिखा है और रांची मेयर आशा लकड़ा के पत्रांक को गंभीरता से लेते हुए एक्शन टेकेन रिपोर्ट मांगी है. ऐसे में अविलंब पूरे विषय पर तथ्यात्मक रिपोर्ट दिया जाये ताकि एक्शन टेकेन रिपोर्ट समय पर आयोग को भेजा जा सके.

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बता दें कि  रांची नगर निगम की 298 योजनाओं पर विवाद चल रहा है. मेयर आशा लकड़ा का कहना है कि कोविड काल में उनकी जानकारी और मंजूरी के बगैर नगर निगम के अफसरों और नगर विकास विभाग के सचिव ने ये योजनाएं लाईं. इनपर कुल 5,77,64,12,145 रुपए खर्च किए गए और अब इनपर घटनोत्तर स्वीकृति के लिए उनपर दबाव बनाया जा रहा है. मेयर का यह भी आरोप है कि चूंकि वह एसटी समुदाय से आती हैं और महिला हैं, इसलिए उनपर यह दबाव बनाया जा रहा है. इसे लेकर उन्होंने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में शिकायत की थी. आयोग ने अब नगर विकास विभाग के सचिव से इसपर एक्शन टेकेन रिपोर्ट मांगी है. पूर्व मेयर की शिकायतों पर सचिव ने अपना पक्ष रखा, उसपर मेयर ने भी प्रति उत्तर दिया. अब आयोग को एटीआर सौंपने के लिए नगर विकास विभाग ने रांची नगर आयुक्त को पत्र लिखा है और तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है.

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