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 ईडी की जांच में खुलासा, चोकसी ने 3,250 करोड़ रुपये विदेशी कारोबार में खपा दिये  

चोकसी पर आरोप है कि डमी कंपनियों के जरिए फंड को घुमाकर चोकसी इसका व्यक्तिगत इस्तेमाल करता रहा था.

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NewDelhi : पीएनबी घोटाले के आरोपी हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी ने 3,250 करोड़ रुपये विदेशी कारोबार में खपा दिये. यह जानकारी प्रवर्तन निदेशालय की जांच में सामने आयी है. इसके अलावा बेची गयी जूलरी की कीमत भी चोकसी ने ज्यादा बताई है. हालांकि चोकसी ने इन आरोपों को मानने से इनकार किया है.  चोकसी पर आरोप है कि डमी कंपनियों के जरिए फंड को घुमाकर चोकसी इसका व्यक्तिगत इस्तेमाल करता रहा था. अपनी चार्जशीट में ईडी ने कहा है कि चौकसी ने लगभग 400 करोड़ रुपये नीरव मोदी को डाइवर्ट किये. साथ ही 360 करोड़ नीरव के पिता दीपक मोदी तक पहुंचाये. एजेंसी के कहा है कि चौकसी डमी कंपनियों के जरिए धन की हेराफेरी करता था. ये कंपनियां विदेशों में भी हैं.

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ED के सभी आरोप झूठे और निराधार : चोकसी

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हेरफेरी सेल ट्रांजैक्शन से शुरू होती थी जो आखिरी में गीतांजलि ग्रुप की किसी कंपनी में पहुंच जाता था.  ईडी ने चार्जशीट में कहा है, डमी कंपनियों का इस्तेमाल लेयरिंग के लिए किया जाता था.  बिल केवल खरीदारी का बनता था और सामान का मूवमेंट नहीं होता था. हालांकि एक इंटरव्यू में मेहुल ने कहा, मुझ पर ED द्वारा लगाये गये सभी आरोप झूठे और निराधार हैं.  उन्होंने गलत तरीके से मेरी संपत्तियों को जब्त किया है. बता दें कि एंटिगा में न्यूज एजेंसी की तरफ से ये सभी सवाल मेहुल के वकील ने पूछे हैं.  ईडी के अनुसार पंजाब घोटाले की रकम  थाइलैंड, यूएस, बेल्जियम, यूएई, इटली, जापान और हॉन्ग-कॉन्ग जैसे देशों के ग्रुप एंटिटी फर्मों में जमा कर दी गयी है.  आरोप है कि चौकसी ने बेचे गये हीरों को भी ज्यादा कीमती बताया है.  ईडी का कहा है कि चोकसी अपने मन मुताबिक वस्तुओं की कीमत निर्धारित करता था.

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चोकसी ने यूएई की एक जूलरी कंपनी को शेयर ट्रांसफर किये

जांच में एजेंसी को पता चला है कि हैदराबाद से जब्त की कई वस्तुओँ की कीमत बताई गयी कीमत से तीन फीसदी कम है.  इसके अलावा पीएमएलए के तहत चौकसी के यूएई में खरीदे गये बंगले को भी शामिल किया गया है. चोकसी ने यूएई की एक जूलरी कंपनी को शेयर ट्रांसफर किये थे.  चार्जशीट में कहा गया है कि चौकसी अवैध रूप से एयर टु एयर निर्यात करता था.  यह काम दुबई के रास्ते हॉन्ग-कॉन्ग तक होता था और इसकी अनुमति कस्टम डिपार्टमेंट से नहीं ली जाती थी.

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