Ranchi : झारखंड सरकार को शराब की बिक्री से जून माह में 180 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुए हैं, जबकि उत्पाद कर के रूप में लाइसेंसधारियों से 9 करोड़ रुपये मिले हैं. यह मई 2022 माह की तुलना में क्रमश: 8.29 करोड़ और 41 लाख रुपये कम है. उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की ओर से विज्ञप्ति जारी की है.
राज्य में देशी शराब के 463 खुदरा दुकानें हैं:
सरकार का कहना है कि राज्य में एक मई 2022 से नयी उत्पाद नीति लागू है. नयी उत्पाद नीति के प्रभावी होने के बाद राज्य में देशी शराब के 463 खुदरा दुकानें हैं, जबकि विदेशी शराब के रिटेल विक्रेताओं की संख्या 630 हो गयी है. कंपोजिट दुकानें लगभग 471 है. उत्पाद विभाग की तरफ से कहा गया है कि बीयर की आपूर्ति में हो रही परेशानी को दूर कर लिया गया है. झारखंड में अब इस्टर्न मैन्यूफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, श्रीलैब ब्रेवरीज प्राइवेट लिमिटेड, कुमार बाट्लर्स के द्वारा विदेशी शराब की ब्लेंडिंग की जा रही है, जबकि मईहर डेवलपर्स की तरफ से उत्पादित देशी ब्रांडों की बिक्री भी शुरू कर दी गयी है.
रिटेल दुकानों तक शराब को पहुंचाने के लिए ट्रैक एंड ट्रेस व्यवस्था लागू:
सरकार की तरफ से रिटेल दुकानों तक शराब को पहुंचाने के लिए ट्रैक एंड ट्रेस व्यवस्था लागू की गयी है. राजधानी रांची, जमशेदपुर, सरायकेला-खरसावां, धनबाद और बोकारो जिले से शराब की बिक्री में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लागू कर दी गयी है. जुलाई माह से खूंटी, लोहरदगा, सिमडेगा, गुमला, गिरिडीह, पश्चिमी सिंहभूम में भी यह व्यवस्था लागू हो जायेगी.
सरकार ने एमआरपी से अधिक मूल्य पर शराब बिक्री पर 140 लोगों को किया टर्मिनेट:
सरकार की तरफ से 140 कर्मियों को एमआरपी से अधिक मूल्य पर शराब की बिक्री करने के मामले में टर्मिनेट कर दिया गया है. अनियमितताओं की शिकायत मिलने पर प्लेसमेंट एजेंसियों की तरफ से यह कार्रवाई की गयी है. रांची, बोकारो, चतरा, सरायकेला-खरसावां में पांच प्राथमिकी दर्ज की गयी है. पांच कर्मियों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है. ग्राहकों की शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रत्येक दुकान में उत्पाद मुख्यालय स्थित नियंत्रण कक्ष का मोबाइल नंबर प्रदर्शित किया गया है.
जेएसबीसीएल ने 611 दुकानों में लगाया पॉश मशीन:
जेएसबीसीएल की तरफ से राज्य भर के 611 रीटेल दुकानों में डिजिटल पेमेंट के लिए यूपीआई वाला पॉश मशीन लगाया गया है. बोकारो में 58, रांची में 99, हजारीबाग में 59, गिरिडीह में 80, धनबाद में 83, पूर्वी सिंहभूम में 70, सरायकेला-खरसांवां में 32, रामगढ़ में 29, गुमला में 10, खूंटी में 15, लोहरदगा में 11, पलामू में 17, देवघर में 14, चतरा में 10 डिजीटल पेमेंट की सुविधा बहाल की गयी है.
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