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आदेश के बाद भी चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों को नहीं मिल रहा वित्तीय लाभ, वित्त मंत्री से मिला आश्वासन

Ranchi: राज्य के फोर्थ ग्रेड कर्मियों ने वित्तीय उन्नयन वृद्धि (Assured Career Progression Scheme) दिलाने की मांग सरकार से की है. इस संबंध में वित्त मंत्री रामेशवर उरांव को ज्ञापन सौंपा है. कर्मियों ने वित्त मंत्री को कहा है कि इस मामले में संचिका की सारी प्रक्रिया एक साल पहले ही पूरी कर ली गयी है, लेकिन अभी तक आदेश जारी नहीं हुआ है. विभाग फाइल को दबा कर बैठा है ऐसे में वित्त मंत्री इस मामले में पहल कर सभी कर्मियों को प्रथम ए.सी.पी/एम.ए.सीपी. वेतनमान पे बैंड ग्रेड (4000-6000/5200-20200/2400) का आदेश निकाला जाये. कर्मचारी मुनिया देवी,जवाहर झा ने बताया कि मंत्री ने उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है.

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बता दें कि कार्मिक विभाग ने भी इस मामले की समीक्षा की थी और 12 साल पहले ही फाइल मे कहा था कि सचिवालय में कार्यरत मैट्रिक पास चतुर्थवर्गीय कर्मियों के प्रमोशन के पद का सोपान में उनके लिए प्रथम प्रोन्नति दिनचर्या लिपिक एवं द्वित्तीय प्रोन्नति सचिवालय सहायक के रूप में ही होगी. हालांकि, वर्तमान में यह अलग बात है कि दिनचर्या लिपिक एवं सहायक का संवर्ग वर्तमान मंर अलग-अलग है.

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कार्मिक विभाग की सहमति के बाद ही पिछले साल वित्त विभाग इस मामले में आगे बढ़ा, तत्कालीन वित्त सचिव हिमानी पांडेय ने अपनी सहमति भी दी थी और बजटीय प्रावधान भी किया था. लेकिन फिर यह मामला लटक गया. फोर्थ ग्रेड के कर्मियों ने इसके बाद वित्त मंत्री से विधानसभा सत्र में मुलाकात की थी,जिसके बाद अप्रैल माह तक इसे लागू करने का आश्वासन मिला. फिर कोरोना के आने के बाद मामला लटक गया. अब फिर से कर्मियों ने राज्य सरकार से अविलंब एसीपी/एमएसीपी का लाभ दिलाने की मांग की है.

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