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5563 बेरोजगारों से 1 करोड़ 11 लाख लेने के बाद भी नगर विकास विभाग ने अब तक नहीं दी नौकरी

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  • एक ही नौकरी के लिए विभाग ने दो बार जून 2017 और जनवरी 2018 में निकाला विज्ञापन
  • एसबीटीई अब (टेक्निकल यूविवर्सिटी) को लेनी थी परीक्षा, मेरिट लिस्ट भी नहीं हुआ जारी

Kumar Gaurav

Ranchi: नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा कुल 141 कनीय अभियंताओं की नियुक्ति की जानी थी. आवेदन सबसे पहले जून 2017 में ही मांगा गया था, प्रक्रिया पूरी नहीं हुई. दूसरी बार फिर जनवरी 2018 में आवेदन मांगे गये थे. विभाग में नौकरी पाने के लिए कुल 5563 युवाओं ने दो-दो हजार रुपये देकर आवेदन किया था. आवेदन शुल्क के नाम पर विभाग बेरोजगारों से एक करोड़ ग्यारह लाख 26 हजार रुपये ले चुका है, पर प्रक्रिया अब तक अधर में ही है. दो हजार देने के बाद भी युवाओं को नगर विकास विभाग में नौकरी मिलने की प्रक्रिया के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है.

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विभाग के अनुसार योग्य उम्मीदवारों की पहली मेरिट लिस्ट जारी की जानी थी. मेरिट में आनेवालों को परीक्षा के बाद फाइनल किया जाना था. अब तक मेरिट लिस्ट भी जारी नहीं की गयी है. परीक्षा एसबीटीई को लेनी थी. उम्मीदवारों को राज्य के विभिन्न स्थानीय शहरी निकायों में पदस्थापित किया जाना था. चयनित उम्मीदवारों को 28,755 रुपये मासिक में तीन वर्षों के लिए नियुक्त किया जाना था. विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अब उन्होंने टेक्निकल यूनिवर्सिटी को परीक्षा लेने के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट सौंप दी है. परीक्षा जुलाई में लेने को कहा गया है.

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2017 में भी मांगे थे आवेदन

नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा 141 कनीय अभियंताओं की नियुक्ति के लिए 2017 में ही आवेदन मांगे गये थे. कनीय अभियंताओं की नियुक्ति अनुबंध पर होनी थी, पर ये नहीं हो पायी थी. इन्हें तीन वर्षों के लिए अनुबंध पर रखा जाना था. विभाग द्वारा जारी सूचना के तहत कनीय अभियंता(असैनिक) के लिए 93 पद, कनीय अभियंता(विद्युत) के लिए 23 पद व कनीय अभियंता(यांत्रिक) के 25 पदों पर नियुक्ति की जायेगी. जिसमें झारखंड सरकार के आरक्षण रोस्टर का भी पालन किया जायेगा. न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गयी है.

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मानव संसाधन की भारी कमी

नगर विकास विभाग समेत राज्य के सभी नगर निकाय मानव संसाधन की भारी कमी से जूझ रहे हैं. पथ निर्माण, भवन निर्माण, पेयजल स्वच्छता और जल संसाधन विभागों से इंजीनियरों को नगर विकास विभाग में प्रतिनियुक्ति पर काम कराया जा रहा है. 9 अक्टूबर 2018  को हुए नगर विकास विभाग के अधिकारियों की बैठक में कार्मिक विभाग की हरी झंडी मिलने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने की बात कही गयी थी, पर अब भी विभाग द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया की दिशा में कोई कदम नहीं बढ़ाया गया है.

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