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ऊर्जा विभाग की लापरवाही से मरनेवालों के लिए कर्मचारी महासंघ ने की 25 लाख के मुआवजे की मांग

Ranchi : झारखंड राज्य ऊर्जा निगम लिमिटेड में हजारों दक्ष और आउटसोर्स कर्मी कार्यरत हैं. झारखंड प्रदेश विद्युत विभाग कर्मचारी महासंघ ने उन्हें रेगुलर किये जाने की मांग सरकार से की है. महासंघ के अध्यक्ष सह प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे ने ऊर्जा निगम लिमिटेड के सीएमडी सह सचिव अविनाश कुमार से सोमवार को मुलाकात कर इन कर्मियों को स्थायी किये जाने की मांग की.

साथ ही विद्युत कर्मियों को कोरोना वारियर्स का दर्जा देते हुए पूरे परिवार का टीकाकरण करने की भी अपील की. इस बाबत एक ज्ञापन भी सीएमडी को सौंपा.

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नुकसान पर मिले समुचित मुआवजा

आलोक दुबे ने सीएमडी से कहा कि बिजली विभाग की लापरवाही से कर्मियों के अलावा कई बार आम लोग भी हाईटेंशन तार की चपेट में आने से दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं. कई तो अपनी जान गंवा बैठते हैं. ऐसे में समुचित मुआवजा तय हो.

भुक्तभोगियों के परिजनों को विभाग की ओर से कम से कम 25 लाख रुपये एवं दुर्घटना ग्रस्त लोगों के समुचित इलाज की मुकम्मल व्यवस्था की जानी चाहिए.

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सभी सप्लाई एरिया बोर्ड एवं ट्रांसमिशन क्षेत्र में कार्य कर रहे कर्मचारियों का वेतन लंबे समय से बकाया है. उनका बकाया वेतन, इपीएफ, ईएसआई का भुगतान अविलंब किया जाना चाहिए. अवधि विस्तार नहीं होने से ट्रांसमिशन क्षेत्र में काम कर रहे कर्मचारियों को वेतन भी नहीं मिल पा रहा है.

ऐसे में उन्हें अवधि विस्तार करते हुए उनके बकाये वेतन का भुगतान भी हो. ऊर्जा विभाग में वर्षों से कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारी जो कि अब बिल्कुल दक्ष हो चुके हैं, उनका नियमितीकरण करें.

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