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ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में ग्राम पंचायतों की भूमिका पर जोर

राज्य के मुखियाओं का एक दिवसीय सम्मलेन आयोजितराज्य के मुखियाओं का एक दिवसीय सम्मलेन आयोजित

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Ranchi: ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज झारखंड सरकार की ओर से राज्य के मुखियाओं का एक दिवसीय सम्मलेन व उत्मुखीकरण कार्यक्रम रांची में अयोजित हुआ. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास का लहजा मुखियाओं के प्रति नरम था. अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा देश के 110 आकांक्षी जिलों में झारखंड के 19 जिले हैं. उनमें राज्य के सभी आदिवासी इलाके शामिल हैं. इन जिलों के गांवो में बदलाव लाने की जरूरत है, जिसे हम जनप्रतिनिधि, अधिकारी, पदाधिकारी के आपसी समन्वय स्थापित कर जन सहयोग से लाना होगा.

पेयजल संकट को दूर करना पंचायतो का हो पहला काम

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के गांव तक शहर की सुविधा पहुंचे, इस निमित्त स्ट्रीट लाइट, सोलर पावर से संचालित पानी टंकी से गांव में पेयजल के संकट को दूर किया जा सकता है. इसके लिए 14वें वित्त आयोग की राशि का उपयोग इन कार्यों में करें. आदिवासी, दलित गांव में भी इन सुविधाओं की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जायेगी. इसके लिए वित्तीय वर्ष 2019- 2020 में 1200 आदिवासी गांव में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी. मार्च 2019 तक झारखंड का हर घर रोशन होगा.

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67 साल में 38 लाख घर तक बिजली, 4 साल में 29 लाख घर तक बिजली

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2019 मार्च तक देश के घर-घर तक बिजली पहुचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है. राज्य सरकार ने मात्र 4 साल के कार्यकाल में 29 लाख घर तक बिजली पहुंचा दी है. 30 लाख घर बिजलीविहीन  घरो में 4 साल में के भीतर पहुचने का काम पुरा कर दिया गया है. बचे हुए एक लाख घर तक मार्च 2019 तक बिजली पहुंच जायेगी. 247 गांव जो दुर्गम स्थान में बसे हैं, वहां सोलर के माध्यम से बिजली पहुंचाई जायेगी.

22 लाख किसानों को फायदा होगा

श्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड गांव में बसता है. किसानों के हित में केंद्र और राज्य सरकार ने निर्णय लिया. केंद्र सरकार की योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ 6 हजार रुपये मिलेंगे. वहीं राज्य सरकार मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत किसान भाई-बहनों को प्रति एकड़ पांच हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी. इस योजना के दायरे में 5 एकड़ और एक एकड़ से कम जमीन के किसान आयेंगे. उक्त अनुदान की राशि किसानों को खाद, बीज व अन्य कृषि कार्य हेतु उपयोगी चीज खरीद सकेंगे. यह किसानों की आय को दोगुना करने में सहायक होगा.

कमिटी का गठन करें, आपका अधिकार मिलेगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायती राज सचिव की निगरानी में 7 सदस्यों वाली एक कमिटी का गठन 15 दिनों के अंदर किया जयेगा. यह कमिटी मुखियाओं के निलंबित, वित्तीय गड़बड़ी करने वाले मुखिया या वित्तीय अधिकार से वंचित मामलों की समीक्षा कर विधि विभाग से समन्वय स्थापित करेगी. सात दिन के अंदर राज्य वित्त आयोग का अध्य्क्ष मनोनीत किया जायेगा.

ग्रामीण विकास मंत्री ने अपने संबोधन में पूजा सिंधल का नाम लिया, जो मंच पर नही थीं

ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने अपने संबोधन में कृषि सचिव पूजा सिंघल को भी सबोधित किया जो मंच पर उस वक्त मौजूद नही थी. नीलकंठ मुंडा ने अपने संबोधन में कहा, मनरेगा के तहत 5 लाख तक कि प्रसासनिक स्वीकृत प्रदान करने काम काम पंचायत के मुखिया करेगो. इस दिशा में विभाग कार्य कर रही है. विकास आयुक्त श्री डी के तिवारी ने शुद्ध पेयजल हेतु 14वे वित्त आयोग की राशि से 3 लाख 16 हजार राशि से सोलर के माध्यम से पानी टंकी की स्थापना करने की योजना पर कार्य कर सकते हैं, जिससे 300 लोग लाभान्वित होंगे..1500 लीटर पानी आपूर्ति हो सकेगी. श्री तिवारी ने बताया कि मुख्यमंत्री जी के निदेश पर पथ प्रकाश की व्यवस्था की जाये. मुख्यमंत्री चाहते हैं कि किसानों को प्रशिक्षण मिले ताकि आप शक्तिशाली बनें. मुखिया के सम्मान और गरिमा को बनाये रखना है.

रैयत समन्वय समिति का गठन किया

कृषि सचिव पूजा सिंघल प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना व मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के सबंध में जनकारी दी और मंत्री एवं मुख्यमंत्री के सबोधन के पूर्व मंच से चली गयी. कार्यक्रम में झारखंड मुखिया संघ ने मुख्यमंत्री को मांग पत्र सौपा. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए झारखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष विकास महतो ने कहा सरकार राज्य वित्त आयोग का गठन सरकार के द्वारा नही किया गया है साथ ही मनरेगा की प्रशासनिक स्वीकृति का अधिकार पंचायतों नही है. वही  केरल जैसे राज्यों में 13200 मानदेय मुखिया को मिलता है जबकि झारखंड में मात्र 1000 मानदेय मिलता है सरकार इस पर विचार करे . मुखिया संध के द्वारा मांग की गई राजधानी रांची में मुखिया संध का भवन के लिए सरकार जमीन दे.

कार्यक्रम में ये लोग थे मौजूद

कार्यक्रम में बुंडू पंचायत, प्रखंड पेटरवार जिला बोकारो के मुखिया अजय कुमार सिंह, दुलमी पंचायत , रामगढ़ की मुखिया देवंती देवी, ने अपने विचारों को रखा. कार्यक्रम में प्रधान सचिव ग्रामीण विकास अविनाश कुमार, कृषि सचिव पूजा सिंघल, मनरेगा आयुक्त, सिद्धार्थ त्रिपाठी, उपायुक्त रांची रे महिमापत राय, वरीय आरक्षी अधीक्षक अनीश गुप्ता व विभिन्न प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुखियागण मौजूद थे.

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