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मोदी-शाह को क्लीन चिट देने का विरोध करने वाले चुनाव आयुक्त लवासा की असहमति सार्वजनिक करने की मांग खारिज    

बैठक में फैसला किया गया कि असहमति को रिकॉर्ड में रखा जायेगा, लेकिन उसे फैसले के साथ सार्वजनिक नहीं किया जायेगा.

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NewDelhi : चुनाव आयुक्त अशोक लवासा की उस मांग को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है, जिसमें आयोग के सदस्यों की असहमति या अल्पमत को सार्वजनिक करने की मांग की गयी थी. चुनाव आयोग ने मंगलवार को अशोक लवासा की इस मांग के मुद्दे पर बैठक की. खबरों के अनुसार बैठक में फैसला किया गया कि असहमति को रिकॉर्ड में रखा जायेगा, लेकिन उसे फैसले के साथ सार्वजनिक नहीं किया जायेगा. बता दें कि चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में चुनाव आयोग ने पीएम मोदी और अमित शाह को क्लीन चिट दे दी थी.

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तीन सदस्यीय चुनाव आयोग में फैसला बहुमत के आधार पर लिया जाता है

इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, अशोक लवासा ने क्लीन चिट दिये जाने वाले 5 मामलों में अपनी आपत्ति जतायी थी और पीएम मोदी और अमित शाह को क्लीन चिट दिये जाने का विरोध किया था. चूंकि नियमों के अनुसार तीन सदस्यीय चुनाव आयोग में फैसला बहुमत के आधार पर लिया जाता है और मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा और चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा, पीएम मोदी और अमित शाह को क्लीन चिट देने के पक्ष में थे, इसलिए बहुमत के आधार पर अशोक लवासा के विरोध को दरकिनार करते हुए चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री को क्लीन चिट दे दी थी.

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अशोक लवासा ने बीती 16 मई को मांग की कि चुनाव आयोग की बैठकों में किसी सदस्य की असहमति या अल्पमत को भी सार्वजनिक किया जाये. इस पर चुनाव आयोग ने मंगलवार को बैठक कर अशोक लवासा की इस मांग को खारिज कर दिया. चुनाव आयोग ने बताया कि बैठक में चर्चा के बाद यह फैसला किया गया है कि आयोग की बैठक में सभी सदस्यों की राय को रिकॉर्ड में रखा जायेगा,लेकिन इसे सार्वजनिक फैसले में शामिल नहीं किया जायेगा.

अपने इस फैसले के पीछे आयोग ने तर्क दिया कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कोई न्यायिक मामला नहीं है, ऐसे में इसे सार्वजनिक करने की जरुरत नहीं है और यह सिर्फ फाइलों में रहेगा. आयोग ने ये भी बताया कि आरटीआई एक्ट के तहत लोग फाइलों में दर्ज राय के बारे में जानकारी ले सकते हैं. मंगलवार को हुई चुनाव आयोग की बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा, चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और अशोक लवासा शामिल  थे.

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