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आयकर विभाग की कार्रवाई पर चुनाव आयोग सख्तः कहा- आगे से कार्रवाई से पहले सूचित करें

New Delhi: लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टियां एक-दूसरे पर हर तरह के आरोप-प्रत्यारोप लगा रही है. वहीं केंद्र सरकार पर एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप विपक्ष की ओर से लगाया जा रहा है.

मामले को लेकर चुनाव आयोग ने भी सख्ती दिखाई है.
आयोग ने वित्तीय जांच एजेंसियों को कहा है कि किसी भी छापेमारी से पहले चुनाव आयोग को भी सूचित करें.

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ज्ञात हो कि छापेमारी कांग्रेस नेताओं के करीबियों के घर पर हुई थी, जिसे लेकर विपक्षी पार्टियों लगातार सवाल उठा रही हैं.

निर्वाचन आयोग को नहीं थी जानकारी

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो मध्य प्रदेश में सीएम के करीबी के घर जो छापेमारी आयकर विभाग ने की थी, उसके बारे में EC को जानकारी ही नहीं थी. यहां तक की प्रदेश के निर्वाचन अधिकारी को भी इसकी सूचना नहीं दी गई थी.

चुनाव आयोग ने जांच एजेंसियों को सख्त निर्देश दिया है कि चुनाव आचार संहिता लागू है, ऐसे में भ्रष्टाचार से संबंधित किसी भी रेड या कार्रवाई की जानकारी वो चुनाव आयोग या राज्य के निर्वाचन अधिकारी से साझा करें.

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उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के ओएसडी प्रवीण कक्कड़ के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की थी. इस कार्रवाई में कैश, करोड़ों रुपये की संपत्ति जब्त की गई थी.

साथ ही 20 करोड़ रुपये के हवाला का भी मामला सामने आया था, जिसके तार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल के अकाउंटेंट से जुड़े थे. इसके अलावे प्रवीण कक्कड़ के करीबी के घर से टाइगर की खाल और अवैध हथियार भी बरामद किए गए थे.

दूरदर्शन को भी निर्देश

इधर चुनाव आयोग ने दूरदर्शन को नसीहत दी है कि वह किसी भी दल को खास तवज्जो देने अथवा असमान एयरटाइम कवरेज देने से परहेज करे.

चुनाव आयोग ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव को कड़े शब्दे में पत्र लिखकर कहा,‘‘हम चाहते हैं कि आप (सचिव) डीडी न्यूज चैनल को किसी दल को खास तवज्जो देने अथवा किसी पार्टी के पक्ष में असमान एयरटाइम कवरेज देने से परहेज करने के निर्देश दें और सभी राजनीतिक दलों की गतिविधियों की संतुलित कवरेज देने को कहें.’’

त्रात हो कि आयोग ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘मैं भी चौकीदार’ कार्यक्रम को करीब एक घंटे तक दिखाने के लिए हाल ही में डीडी न्यूज को कारण बताओ नोटिस भेजा था.

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