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NaMo TV पर निर्वाचन आयोग ने बीजेपी से मांगी खर्च की जानकारी

New Delhi: लोकसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर उठते सवालों के बीच आयोग ने एकबार फिर सख्ती दिखाई है. नमो टीवी को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद चुनाव आयोग की ओर बीजेपी को झटका लगा है.

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आयोग ने नमो टीवी पर हो रहे खर्च की जानकारी भाजपा से मांगी है. इतना ही नहीं NaMo TV को चुनाव आयोग एक राजनीतिक विज्ञापन की श्रेणी में रख रहा है.

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सूत्रों की मानें तो आचार संहिता लागू होने के बाद दूसरे राजनीतिक दलों के विज्ञापनों की तरह इसे भी आयोग से मंजूरी लेनी चाहिए. यही कारण है कि ये कोई टेलिविज़न चैनल नहीं बल्कि एक राजनीतिक विज्ञापन माना जाएगा.

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बीजेपी से होंगे सवाल

इस मुद्दे पर गंभीर आयोग भारतीय जनता पार्टी से सवाल भी करेगा. साथ ही इसपर होने वाले खर्च की पूरी जानकारी सालाना ऑडिट रिपोर्ट में पार्टी को शामिल करनी होगी. हालांकि, बीजेपी पहले ही बता चुकी है कि उसने इस चैनल पर होने वाले खर्च का ब्योरा ऑडिट रिपोर्ट में दिया है.

इसके लिए चुनाव आयोग ने दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति द्वारा NaMo टीवी सामग्री को प्रमाणित करने के लिए नियुक्त किया है. NaMo TV पर आने वाली सभी विज्ञापन को इस कमेटी से होकर गुजरना होगा.

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