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ईआइयू की रिपोर्ट – युवाओं की आर्थिक असुरक्षा का भारत की राजनीति पर पड़ेगा व्यापक असर

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New Delhi: भारत में आर्थिक नरमी के बढ़ने और रोजगार से जुड़े मुद्दों को देखते हुए देश की राजनीति की आगे की दशा और दिशा तय करने में यहां की विशाल युवा आबादी के मन की आर्थिक असुरक्षा का बड़ा असर होगा.

साप्ताहिक इकॉनमिस्ट के अनुसंधानन एकक इकॉनमिस्ट इंटेलीजेंस यूनिट (ईआइयू) की एक ताजा रपट के अनुसार, ‘‘साल की शुरुआत में मजबूत नेतृत्व के साथ सामाजिक और सुरक्षा मुद्दों पर जोर देने के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी को वापस सत्ता में लाने में भले सफल रहे हों लेकिन देश की राजनीति का स्वरूप तय करने में देश की बड़ी युवा आबादी की आर्थिक असुरक्षा की भूमिका बढ़ेगी।’’

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बेरोजगारी दर 8.5 फीसदी पर पहुंची

ईआईयू ने अपनी इस रपट में भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र के आंकड़ों का उदाहरण पेश किया है. ईआईयू ने कहा कि अक्टूबर 2019 में देश की बेरोजगारी दर तीन साल के उच्च स्तर यानी 8.5 प्रतिशत पर पहुंच गयी, जबकि सितंबर में यह 7.2 प्रतिशत थी.

अगले कुछ दशक में देश को ‘जनांकिकीय लाभांश’ से फायदा मिलने की उम्मीदों के बावजूद रपट में कहा गया है कि देश में रोजगार सृजन की दर उस गति से नहीं बढ़ रही जिस गति से श्रम बल बढ़ रहा है.

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81 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने की जरूरत

विश्वबैंक के 2018 के एक अनुमान के मुताबिक भारत को अपने यहां रोजगार का स्तर बनाये रखने के लिए हर वर्ष औसतन 81 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने की जरूरत होगी.

ईआईयू की रपट में कहा गया है, ‘‘ हालांकि रोजगार का आधिकारिक आंकड़ा थोड़ा अस्पष्ट है क्योंकि विशाल असंगठित क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार को मापना थोड़ा जटिल काम है और यह आंकड़े राजनीतिक तौर पर काफी संवेदनशील भी हैं.’’

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