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बालू माफियाओं पर लगाम लगाने की कोशिश, रेत खनन नीति 2017 का होगा प्रचार-प्रसार

श्रेणी-1 नदियों के बालू का उपयोग सिर्फ सामुदायिक उद्देश्य व सरकार की योजनाओं के लिए होगा

Ranchi : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड की सैंड माइनिंग पॉलिसी 2017 का व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार करने का निर्देश खान एवं भूतत्व विभाग के अधिकारियों व सभी उपायुक्तों को दिया है. सीएम ने कहा है कि इस नीति के तहत श्रेणी-1 की नदियों के बालू का उपयोग सामुदायिक उद्देश्य एवं सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में किया जाना है. ऐसे में उक्त श्रेणी के बालू खनिज को किसी भी प्रकार के कर,रॉयल्टी या लेवी से मुक्त रखा गया हैं एवं उक्त श्रेणी के बालू घाटों का संचालन ग्राम पंचायत द्वारा निम्न अनुरक्षण खर्च पर किया जाता है. ऐसे में उपरोक्त राज्य सरकार की नीति एवं श्रेणी-1 की नदियों की सूची वृहद पैमाने पर प्रचार-प्रसार करने का निर्देश उन्होंने सभी उपायुक्तों को दिया है.

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अवैध खनन रोकने के लिए टास्क फोर्स को दिए टास्क

सीएम ने सभी उपायुक्तों को कहा है कि अवैध खनन रोकने के लिए जिला स्तरीय टॉस्क फोर्स निरंतर औचक निरीक्षण का कार्य करें. राज्यस्तरीय टॉस्क फोर्स को भी लगातार इसकी समीक्षा करने को कहा है साथ ही कोयला कंपनियों को दी गयी जीएम लैंड की विवरणी देने को कहा है. अवैध खनन रोकने के लिए सख्त कदम उठाने का उन्होंने निर्देश दिया है.

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