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शिक्षा मंत्री से लेकर जिलों के डीसी तक करते रहे निजी स्कूलों से फीस न लेने की अपील, इधर स्कूल भेज रहे नोटिस

Ranchi: राज्यभर में लॉकडाउन की वजह से सरकार ने सभी स्कूलों को बंद करा दिया है. वहीं इस लॉकडाउन की अवधि की मासिक फीस और बस फीस निजी स्कूलों को नहीं लेने का अनुरोध शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो से लेकर विभिन्न जिलों के डीसी तक कर चुके हैं, इसके बाद भी कई स्कूलों ने अभिभावकों को फीस जमा करने का नोटिस दिया है.

इन स्कूलों ने दिया फिस जमा करने का नोटिस

शिक्षा मंत्री के कहने के बाद भी स्कूल की ओर से फीस मांगे जाने का मामला रांची के बूटी मोड़ स्थित लोयोलास्कूल का है. स्कूल की ओर से भेजे गये नोटिस में अभिभावक को ऑनलाइन फीस जमा करने को कहा गया है. स्कूल ने अपने नोटिस में अप्रैल और मई माह का बस का किराया और लेट फाइन छोड़ने की बात कही है, पर मासिक फीस जमा करने को कहा है.

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रांची बूटी मोड़ स्थित लोयला कान्वेंट स्कूल के द्वारा फीस जमा करने को लेकर भेजा गया मैसेज.
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इसी तरह का एक और मामला डोरंडा स्थित संत एंथोनी स्कूल का है. जहां स्कूल प्रबंधन ने अभिभावक से फीस जमा करने को कहा है. हजारीबाग स्थित कार्मेल स्कूल ने भी अपने फीस बढ़ोत्तरी का नोटिस दे रखा है.

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अभी जैक ने किया है अनुरोध

स्कूल फीस और बस फीस नहीं लेने को लेकर जैक की ओर से 31 मार्च को ही सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और सभी स्कूलों के प्राचार्य को पत्र लिखा जा चुका है. पत्र में जैक सचिव ने लिखा था कि कई अभिभावक काफी परिश्रम के बाद बच्चों की फीस दे पाते हैं.

लॉक डाउन की अवधि में काम नहीं मिल पाने की वजह से आर्थिक परेशानी हो सकती है. ऐसे में निजी स्कूल बंद अवधि के दौरान की फीस और बस किराया न लें. ऐसा करके हम बच्चों के भविष्य को गढ़ सकते हैं.

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धनबाद, बोकारो व देवघर डीसी भी कर चुके हैं अनुरोध

निजी स्कूलों को लॉकडाउन अवधि की फीस नहीं लेने का अनुरोध उपायुक्त स्तर से भी किया जा चुका है. 13 अप्रैल को धनबाद और देवघर डीसी ने और 14 अप्रैल को बोकारो डीसी ने अपने-अपने जिले के निजी स्कूलों के प्राचार्य को फीस नहीं लेने का अनुरोध किया था. इसके बाद भी निजी स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं

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बिहार छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों ने निकाले फीस न लेने के आदेश

गौरतलब है कि लॉनडाउन की अवधि की फीस नहीं लेने का आदेश कई राज्यों ने निकाल दिया है. बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब में फीस नहीं लेने का आदेश निकल चुका है. हरियाणा सरकार ने तो आदेश की अवहेलना को लेकर 38 स्कूलों को नोटिस भी भेजा है. वहीं बिहार सरकार भी इसे लेकर 15 स्कूलों को नोटिस भेज चुकी है.

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