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#EconomicCrisis : UN महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने यात्रा, बैठकों में कटौती करने का आदेश दिया

एक दशक में नकदी संकट के सबसे खराब दौर से गुजर रहे संयुक्त राष्ट्र की सभी सुविधाओं और अभियानों में होने वाले खर्च को कम करने के मकसद से लिया गया यह आदेश सोमवार से प्रभावी होगा.

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UN : संयुक्त राष्ट्र में छाये नकदी संकट के मद्देनजर महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने पैसे बचाने के उपाय के तौर पर कई बैठकें रद्द करने, आधिकारिक यात्रा सीमित करने, एसी के खर्चे को कम करने इत्यादि कई आदेश दिये हैं.

करीब एक दशक में नकदी संकट के सबसे खराब दौर से गुजर रहे संयुक्त राष्ट्र की सभी सुविधाओं और अभियानों में होने वाले खर्च को कम करने के मकसद से लिया गया यह आदेश सोमवार से प्रभावी होगा. इसकी वजह से संयुक्त राष्ट्र के कामकाज भी कुछ हद तक प्रभावित होने की आशंका है.

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65 देशों पर 1.386 अरब डॉलर का बकाया

संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने अपने सभी संस्थाओं के प्रमुखों को लिखे एक पत्र में कहा कि आपातकालीन उपाय अगली सूचना तक काम करने की स्थिति और संचालन को प्रभावित करेंगे. संयुक्त राष्ट्र की प्रबंधन प्रमुख कैथरीन पोलार्ड ने शुक्रवार को महासभा की बजट समिति को बताया कि 4 अक्टूबर तक संयुक्त राष्ट्र के 2019 के परिचालन बजट के लिए 128 देशों ने अपने बकाये के तौर पर 1.99 अरब डॉलर का भुगतान किया था.

उन्होंने बताया कि इस वर्ष 65 देशों पर 1.386 अरब डॉलर का बकाया है, जिसमें अमेरिका को एक अरब डॉलर से अधिक देना है.

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माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट रिपोर्ट, 2018 के अनुसार 61 प्रतिशत गैर नागरिक बांग्लादेशी परिवारों, 48 प्रतिशत गैर-नागरिक पाकिस्तानी और 11 प्रतिशत गैर नागरिक भारतीय परिवारों ने जन लाभ हासिल किये जिनकी नये कानून के अनुसार जांच की जायेगी.

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भारत ने UN का सारा बकाया चुका दिया

जान लें कि भारत उन चंद देशों में शामिल है, जिसने संयुक्त राष्ट्र (UN) का सारा बकाया चुका दिया है. यह जानकारी संयुक्त राष्ट्र (United Nations) में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने दी है. उन्होंने 11 अक्टूबर तक यूएन का पूरा बकाया चुकाने वाले देशों की एक सूची साझा करते हुए लिखा, ऑल पेड… इस सूची में भारत का नाम भी शामिल है.

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सैयद अकबरुद्दीन ने लिखा, 11 अक्टूबर तक 193 देशों में से सिर्फ 35 देशों ने UN का पूरा बकाया चुकता किया है.  सैयद अकबरुद्दीन द्वारा साझा की गयी सूची के अनुसार यूएन का बकाया चुकाने वाले देशों में भारत के अलावा पड़ोसी भूटान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, स्वीट्जरलैंड, सिंगापुर, पोलैंड और इटली जैसे देश शामिल हैं.

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