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झारखंड बंद पर हाई कोर्ट के पूर्व निर्देश लागू, उपद्रवियों से सख्ती से निपटने का आदेश

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Ranchi : भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल के खिलाफ पांच जुलाई को विपक्ष के झारखंड बंद को लेकर झारखंड हाई कोर्ट ने अपने पूर्व के निर्देश के तहत मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी को आदेश दिया है कि इस दौरान यदि हिंसा हुई, सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया या जबरन बंद कराने का प्रयास हुआ, तो राज्य और जिला प्रशासन सख्ती से निपटें. मालूम हो कि दिसंबर 2003 में दिये अपने एक निर्देश में कोर्ट ने कहा था कि बंद के दौरान हुए किसी नुकसान की भरपाई संबंधित पार्टी से ही की जायेगी. यह निर्णय अभी भी कार्यान्वित है.

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पांच जुलाई को बुलाया गया है झारखंड बंद

भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन समेत अन्य मुद्दों के खिलाफ प्रदेश के विपक्षी दलों ने पांच जुलाई को 24 घंटे का राज्यव्यापी बंद बुलाया है. इस बाबत नेता प्रतिपक्ष और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यवाहक अध्यक्ष हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह तय हुआ कि विपक्षी राजनीतिक दलों के अलावा सामाजिक संगठन के लोग भी इस बंद में हिस्सेदार होंगे.

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झारखंड हाई कोर्ट ने दिये हैं ये निर्देश

  • निजी या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, तो मूल्यांकन कर संबंधित राजनीतिक दल से जुर्माना वसूला जायेगा.
  • वाहनों में तोड़फोड़ करने या उन्हें नुकसान पहुंचाने पर भी वसूली होगी.
  • यातायात को बाधित नहीं करने दिया जायेगा. जाम करनेवालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी.
  • वीडियोग्राफी भी की जायेगी बंद के दौरान.
  • तोड़फोड़ करनेवाले को चिह्नित किया जायेगा.

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