न्यूज़ विंग
कल का इंतज़ार क्यों, आज की खबर अभी पढ़ें

झारखंड बंद पर हाई कोर्ट के पूर्व निर्देश लागू, उपद्रवियों से सख्ती से निपटने का आदेश

505

Ranchi : भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल के खिलाफ पांच जुलाई को विपक्ष के झारखंड बंद को लेकर झारखंड हाई कोर्ट ने अपने पूर्व के निर्देश के तहत मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी को आदेश दिया है कि इस दौरान यदि हिंसा हुई, सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया या जबरन बंद कराने का प्रयास हुआ, तो राज्य और जिला प्रशासन सख्ती से निपटें. मालूम हो कि दिसंबर 2003 में दिये अपने एक निर्देश में कोर्ट ने कहा था कि बंद के दौरान हुए किसी नुकसान की भरपाई संबंधित पार्टी से ही की जायेगी. यह निर्णय अभी भी कार्यान्वित है.

इसे भी पढ़ेंः पारा टीचर की हत्या के दोषी एनोस एक्का को उम्रकैद-एक लाख का जुर्माना, गयी विधायिकी

पांच जुलाई को बुलाया गया है झारखंड बंद

भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन समेत अन्य मुद्दों के खिलाफ प्रदेश के विपक्षी दलों ने पांच जुलाई को 24 घंटे का राज्यव्यापी बंद बुलाया है. इस बाबत नेता प्रतिपक्ष और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यवाहक अध्यक्ष हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह तय हुआ कि विपक्षी राजनीतिक दलों के अलावा सामाजिक संगठन के लोग भी इस बंद में हिस्सेदार होंगे.

इसे भी पढ़ें- अलग देश और अलग मुद्रा चलाने की बात है फिजूल, मीडिया वाले इसको मसाला के रूप में छाप रहे हैं : यूसुफ…

झारखंड हाई कोर्ट ने दिये हैं ये निर्देश

  • निजी या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, तो मूल्यांकन कर संबंधित राजनीतिक दल से जुर्माना वसूला जायेगा.
  • वाहनों में तोड़फोड़ करने या उन्हें नुकसान पहुंचाने पर भी वसूली होगी.
  • यातायात को बाधित नहीं करने दिया जायेगा. जाम करनेवालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी.
  • वीडियोग्राफी भी की जायेगी बंद के दौरान.
  • तोड़फोड़ करनेवाले को चिह्नित किया जायेगा.

न्यूज विंग एंड्रॉएड ऐप डाउनलोड करने के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पेज लाइक कर फॉलो भी कर सकते हैं.

हमें सपोर्ट करें, ताकि हम करते रहें स्वतंत्र और जनपक्षधर पत्रकारिता...

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Comments are closed.

%d bloggers like this: